भारत का ऊर्जा परिवर्तन: गैर-जीवाश्म क्षमता, ग्रिड भंडारण और 2030 का लक्ष्य

श्रीराजेश

 |  10 Aug 2026 |   2

भारत ने समय से पहले स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य हासिल किया, अब और ऊँचे लक्ष्य की ओर

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का 300 गीगावाट (GW) का आँकड़ा पार कर लिया है। यह 2030 तक निर्धारित किए गए लक्ष्य का 60% है, जिसे चार साल पहले ही हासिल कर लिया गया है।

यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पिछले 5 वर्षों में जोड़ी गई नई क्षमता में सौर, पवन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। इसका सीधा अर्थ है: कोयले पर कम निर्भरता, कम आयात और अधिक ऊर्जा सुरक्षा।

लेकिन 300 गीगावाट अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो केवल आधी यात्रा है।

भारत में बिजली की चरम माँग प्रतिवर्ष 6-7% की दर से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), आंकड़े केंद्र (डेटा सेंटर्स) और विनिर्माण क्षेत्र इस माँग को और ऊपर ले जाएँगे। 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रतिवर्ष लगभग 40 गीगावाट क्षमता जोड़ने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष हमने 25 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। लक्ष्य और उपलब्धि के बीच यह अंतर वास्तविक है।

तीन मुख्य बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। पहली, ग्रिड और ऊर्जा भंडारण। अक्षय ऊर्जा अनिश्चित होती है। बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण और पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क के बिना, कागज़ों पर 300 गीगावाट का अर्थ आपके बिजली के सॉकेट तक 300 गीगावाट पहुँचना नहीं है। दूसरी, वित्तीय व्यवस्था। 'ग्रीन बॉन्ड्स' और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आ तो रहे हैं, लेकिन बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) अभी भी वित्तीय संकट में हैं। तीसरी, भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियाँ, जहाँ परियोजनाएँ वर्षों तक अटकी रहती हैं।

एक अन्य चुनौती रोज़गार की है। कोयला क्षेत्र लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। केवल सौर पैनल लगाने से काम नहीं चलेगा, इस बदलाव में श्रमिकों के कौशल विकास (स्किलिंग) को भी शामिल करना होगा।

इसके बावजूद, यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत के प्रभाव को मजबूत करती है। यह उद्योग जगत को निवेश करने का विश्वास देती है। और यह साबित करती है कि जब नीतिगत प्रोत्साहन का समर्थन प्राप्त हो, तो बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

अगला 200 गीगावाट का लक्ष्य पहले 300 गीगावाट की तुलना में अधिक कठिन होगा। इसके लिए केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि धरातल पर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।

भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह तेज़ी से निर्माण कर सकता है। अब उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह बुद्धिमत्ता और कुशलता के साथ निर्माण कर सकता है।


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