देश मांगे जस्टिस (आवरण कथा)

22 अप्रैल की दोपहर, जब बैसरान के हरे-भरे मैदान के किनारे बसे जंगलों से आतंक के सौदागर निकल पड़े, कश्मीर की शांत वादियां एक बार फिर खून से लाल हो गईं। वादियों में सन्नाटा चीख उठा, मासूमियत का गला घोंटा गया। ये आतंकी पुरुष पर्यटकों से उनका धर्म पूछते, मानवता को शर्मसार करते हुए, सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर निर्दयता से मौत का फरमान सुनाते, और फिर… गोलियां बरसतीं।

जंगल की भयावहता में गूंजती महिलाओं की चीखें, अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए की गई व्यर्थ पुकारें, देर तक घाटी की ठंडी हवाओं में तैरती रहीं – मानो हर पत्ती, हर कंकड़ उस क्रूरता का गवाह बन गया हो। हत्यारे जंगलों में गायब हो गए थे, लेकिन उस क्षण ने न जाने कितने दिलों को जीवनभर के लिए शोक में डुबो दिया था। आतंक के साए में भागते लोगों को भारतीय सैनिकों ने अपने सुरक्षित हाथों में लिया, उन्हें ढांढस बंधाते हुए – मानो मानवता की अंतिम मशाल थामे हुए।

कश्मीर घाटी, जो अक्सर भारत से अलगाव की ललक और सामान्य जीवन की चाह के द्वंद के बीच झूलती रही है, उस दिन पूरी तरह सिहर उठी। उस शाम जब पहलगाम में शव पहुंचे, तो शोक की एक ठंडी चादर ने पूरे शहर को ढँक लिया। कुछ घंटे पहले जो परिवार खुशी-खुशी बैसरान की ओर निकले थे, अब वे असहाय होकर अपने टूटे हुए संसार के मलबे पर विलाप कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों के चेहरों पर अव्यक्त पीड़ा स्थायी हो गई थी – मानो हर आंसू भी अब छोटा पड़ गया हो, हर सिसकी उस दर्द को बयान करने में असमर्थ हो।

हिंसा की वह बर्बरता इतनी चौंकाने वाली थी कि उस क्षण पहचान और राज्य के दर्जे पर होने वाली तमाम बहसें गौण हो गईं। कश्मीर के प्रमुख अखबारों में छपी खबरें इस अमानवीयता के खिलाफ मूक चीख बन गईं। होटल और लॉज खाली हो चले, पर्यटन का रंगीन सपना एक ही झटके में बिखर गया। घाटी, जो स्वर्ग का टुकड़ा कहलाती थी, एक बार फिर खून के धब्बों से दागदार हो गई।

जैसे-जैसे विवरण सामने आए, दिल दहला देने वाली सच्चाई स्पष्ट होती गई – आतंकियों ने गैर-मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाया और महिलाओं को छोड़ दिया। इस नृशंसता के पीछे निहित संदेश साफ था - नियंत्रण रेखा से मात्र कुछ किलोमीटर दूर, पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल को निशाना बनाकर आतंकियों ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी शक्ति अब भी जिंदा है, और उनकी नफरत अब भी गहरी है।

एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने ठीक ही कहा – यह हमला केवल हिंसा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक ऐलान था। पाकिस्तान ने अब भी कश्मीर को लेकर अपना रवैया नहीं छोड़ा है और वह इस कटु सच्चाई को अंतरराष्ट्रीय मंच पर याद दिलाना चाहता है कि कश्मीर की त्रासदी अभी समाप्त नहीं हुई। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के बावजूद, पाकिस्तान ने अपना इरादा नहीं बदला।

इस दुखांतिका में, इंसानियत कराह उठी – और कश्मीर, जिसने सदा से फूलों और फिरदौस की भूमि कहलाने का सपना देखा था, एक बार फिर अपने ही खून के आँसुओं में भीग गया। वादियों में दर्द था, हवाओं में चीखें, और दिलों में अनगिनत सवाल।

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के भड़काऊ भाषण के कुछ दिन बाद – जिसमें उन्होंने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों के रहन-सहन, संस्कृति, उद्देश्य सब अलग है, इसीलिए दो कौमी नजरिया के तहत पाकिस्तान बना और कश्मीर को पाकिस्तान की 'जीवन रेखा' बताते हुए पुराना नारा दोहराया था – कश्मीर में हुआ यह आतंकी हमला एक संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था। योजना भले ही पहले से बनाई जा रही हो, लेकिन हमले का समय ऐसा चुना गया था कि वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के साथ मेल खा सके। मानो, आतंक के साए में दुनिया को एक संदेश देना था।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ में ही है। इस हमले का मकसद साफ था – दुनिया को यह दिखाना कि भारतीय सरकार का यह दावा गलत है कि आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है और राज्य में लौटती सामान्य स्थिति, खासकर फलता-फूलता पर्यटन, अब भी असुरक्षित है।

लेकिन, भारत ने इस चुनौती का जवाब भी उतनी ही स्पष्टता और दृढ़ता के साथ दिया। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में बोलने का विकल्प चुना – ताकि दुनिया भर तक उनका संदेश साफ-साफ पहुंचे। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन संकल्प की एक चट्टान भी थी। उन्होंने कहा, 'बिहार की इस धरती से मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं – भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों को ढूंढेगा, उन्हें सजा देगा, चाहे वे धरती के किसी भी कोने में छिपे हों। भारत की भावना आतंकवाद से कभी नहीं टूटेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। आज पूरा देश इस संकल्प में एकजुट है। जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं, वे हमारे साथ खड़े हैं। मैं उन देशों और उनके नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जो इस कठिन समय में भारत के साथ हैं।'

अब गेंद फेंकी जा चुकी थी। सवाल अब अगर का नहीं था, बस कब का था – और भारत की प्रतिक्रिया गंभीर लेकिन ठोस होने वाली थी। न्याय की घड़ी टिक-टिक कर रही थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़ दिया। उधर, गृह मंत्री अमित शाह 23 अप्रैल को श्रीनगर रवाना हो गए। उसी शाम सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कुछ सख्त फैसले लिए गए। फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं लिखे गए थे, बल्कि भारत के इरादे की गवाही दे रहे थे।

बैठक में तय किया गया कि 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा। अटारी में स्थित एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय हुआ। इसके अलावा, पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिन लोगों को पहले से वीजा मिला था, वे भी अब रद्द माने जाएंगे। दरवाजे बंद हो रहे थे, रिश्ते ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन भारत अपने संकल्प पर अडिग था।

इतना ही नहीं – नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। भारत भी इस्लामाबाद से अपने उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों देशों के उच्चायोगों में मौजूद अधिकारियों की संख्या 1 मई तक घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी।

साफ था कि भारत अब अपने शब्दों के साथ-साथ कार्यों से भी यह दिखाना चाहता है कि आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा – चाहे इसके लिए कूटनीतिक मोर्चे पर कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वादियों में पसरा सन्नाटा एक तूफान से पहले की शांति जैसा था। भारत चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वाला धधक रही थी - न्याय की ज्वाला, बदला लेने की ज्वाला, और सबसे बढ़कर, इंसानियत को बचाने की ज्वाला।

कश्मीर के रुदन भारत के आक्रोश को भड़का दिया है।

हालाँकि विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता और विवाद निपटारे के लिए 'तटस्थ' विशेषज्ञों की व्यवस्था के बावजूद, सिंधु जल संधि मूल रूप से एक द्विपक्षीय समझौता है। अब तक यह भारत के संयम के कारण ही प्रभावी रही है, यहाँ तक कि युद्ध और तनाव के दौर में भी। यह संयम, एक मौन प्रतिज्ञा की तरह था, कि मानवता पहले है। लेकिन अब, पहलगाम के रक्त रंजित मैदानों से उठी चीखों के बाद, भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है।

भारत अब छोटे बांधों के निर्माण, रण-ऑफ-रिवर परियोजनाओं, नहरों के विस्तार और मालवाहक जलमार्गों जैसी गतिविधियों के लिए स्वतंत्र है। यह कोई कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ठोस निर्णय है, जो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना कराएगा, जो पहले से ही पानी और बिजली की गंभीर कमी से जूझ रहा है। कराची जैसे बड़े शहर भीषण गर्मी और जल संकट से परेशान हैं, जिसे प्रशासनिक अव्यवस्था ने और गहरा दिया है। हर बूंद कीमती है, और अब भारत तय करेगा कि किसे कितनी मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह कोई खोखला वादा नहीं, बल्कि एक संकल्प है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूरी मजबूती से दोहराया। भारत के सैन्य विकल्पों पर गहन विचार हो रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कदम अपेक्षित नतीजे नहीं ला सकता।

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर अचानक बढ़ी सैन्य गतिविधियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत अपनी रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक तैयारी है, एक चेतावनी है उन ताकतों को जो भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत का अनुभव बताता है कि दुश्मन गतिविधि बढ़ाकर भारत के विकल्पों को सीमित करना चाहता है। हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है।