देश के शिक्षा क्षेत्र, बाल मनोविज्ञान और छात्र कल्याण से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और दूरगामी सामाजिक खबर गुजरात से आई है। गुजरात सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) से संबद्ध सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 'मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श' (Mental Health Support) को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है।
इस नई नीति के तहत प्रत्येक स्कूल में विशेष 'स्कूल वेलनेस टीमें' (School Wellness Teams), पियर-सपोर्ट सिस्टम और पेशेवर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की तैनाती की जाएगी, जो अकादमिक तनाव, अवसाद और एग्जाम फोबिया से जूझ रहे छात्रों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।
भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दौर में स्कूली विद्यार्थियों के बीच बढ़ते मानसिक तनाव और आत्मघाती कदमों को रोकने की दिशा में यह एक बहुत ही संवेदनशील और साहसिक कदम है।
शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि केवल अंकों की दौड़ से आगे निकलकर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन की देखभाल करना आज के समय की सबसे बड़ी सामाजिक आवश्यकता है।
अन्य राज्यों के शैक्षणिक बोर्ड भी इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि देश के अन्य हिस्सों में भी छात्रों के लिए ऐसा ही सुरक्षित और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जा सके।
यह महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय यह साबित करता है कि असली विकास केवल इमारतों या डिग्रियों से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की नींव रखने से तय होता है।
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