देश के पर्यावरण, मौसम विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे से आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और देश के कई प्रमुख महानगरों से एक बहुत ही चिंताजनक और गंभीर खबर सामने आई है। दिवाली के पावन पर्व पर हुई भारी आतिशबाजी और उत्तर भारत में बदलते मौसमी कारकों (जैसे हवा की मंद गति और तापमान में गिरावट) के परिणामस्वरूप देश के कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक बार फिर 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में पहुंच गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में AQI का स्तर 430 का आंकड़ा पार कर गया है, जिससे पूरे शहर में जहरीले धुंध (Smog) की घनी चादर छा गई है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को सांस लेने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ गई है।
राष्ट्रीय और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में इस विकराल होती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कमर कस ली है। दिल्ली-एनसीआर में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) के तीसरे और चौथे चरण के तहत सभी गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल और भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।
पर्यावरणविदों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि केवल त्योहारों पर आतिशबाजी को दोष देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पराली जलाने की घटनाओं, वाहनों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण के दीर्घकालिक स्रोतों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को मिलकर एक स्थायी और कठोर कार्ययोजना पर काम करना होगा। सरकार कृत्रिम बारिश (Cloud Seeding) के विकल्पों पर भी विचार कर रही है।
यह गंभीर पर्यावरणीय संकट यह चेतावनी देता है कि विकास और परंपराओं के बीच संतुलन बनाते हुए प्रकृति की रक्षा करना आज के समय की सबसे बड़ी अनिवार्यता बन चुकी है। स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सख्ती और जन-सहयोग दोनों का एक साथ आगे आना बेहद आवश्यक है।
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