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भारतीय सौर ऊर्जा का नया सूर्योदय

देश की राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं और टिकाऊ अवसंरचनात्मक विकास के मोर्चे पर आज नई दिल्ली स्थित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक खबर सामने आई है

कल्ट करंट डेस्क
कल्ट करंट डेस्क
10 Nov 2026
Solar farm during sunset

देश की राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं और टिकाऊ अवसंरचनात्मक विकास के मोर्चे पर आज नई दिल्ली स्थित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) द्वारा जारी अपनी नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले एक वर्ष में अपनी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 35% की अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही भारत दुनिया भर में सबसे कम लागत पर प्रति यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत में आई इस भारी गिरावट का मुख्य कारण विशाल सौर पार्कों का निर्माण, स्वदेशी पीवी सेल विनिर्माण (PLI Scheme) में आई तेजी और छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों ('पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना') का व्यापक प्रसार है। देश के विनिर्माण और ऊर्जा वितरण तंत्र में आई इस अभूतपूर्व दक्षता ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे खड़ा कर दिया है, जो देश के ऊर्जा घाटे को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सौर ऊर्जा की सस्ती और निर्बाध आपूर्ति से न केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों की उत्पादन लागत घटी है, बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण और शहरी परिवारों का बिजली बिल भी नाममात्र का रह गया है। कृषि क्षेत्र में 'पीएम-कुसुम' योजना के तहत लाखों सोलर पंपों के लगने से किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय सस्ती और विश्वसनीय बिजली मिल रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है।

ऊर्जा विश्लेषकों और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह सौर ऊर्जा अभियान देश की जीवाश्म ईंधन (कोयला व कच्चा तेल) पर निर्भरता को तेजी से कम कर रहा है, जिससे सालाना अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। इस हरित परिवर्तन से न केवल भारत का कार्बन उत्सर्जन घट रहा है, बल्कि देश अपने 2070 तक 'नेट-जीरो' (Net-Zero) उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौतों के मानकों को समय से काफी पहले पूरा करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

यह रिकॉर्ड आर्थिक और पर्यावरणीय उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि 21वीं सदी का भारत न केवल अपनी विशाल आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम और आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा अपनाने के वैश्विक अभियान में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाले एक 'ग्रीन ग्लोबल सुपरपावर' के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

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