देश की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समृद्धि और करोड़ों अन्नदाताओं के कल्याण के मोर्चे से आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी नीतिगत खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत पात्र किसानों को दी जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता राशि को छह हजार रुपये से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के अंतर्गत अब देश के ग्यारह करोड़ से अधिक पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति चार माह में दो हजार रुपये के स्थान पर तीन हजार रुपये की किस्त सीधे उनके आधार-संबद्ध बैंक खातों में प्राप्त होगी। सरकार के इस कदम से राजकोष पर लगभग तैंतीस हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के रूप में देखा जा रहा है।
कृषि अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की बढ़ती लागत के बीच छोटे किसानों को फसल बुवाई के समय तरल पूंजी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वित्तीय सहायता में पचास प्रतिशत की इस वृद्धि से किसानों को साहूकारों के महंगे कर्ज के जाल से बचने में बड़ी मदद मिलेगी और वे समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की खरीद कर सकेंगे।
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण परिवारों के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति पहुंचने से देश के उपभोग बाजार में नई ऊर्जा का संचार होगा। जब किसान की आय बढ़ती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों, निर्माण सामग्री, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की मांग में स्वाभाविक तेजी आती है, जो समग्र राष्ट्रीय विकास दर को गति प्रदान करती है।
यह बड़ा किसान-हितैषी निर्णय यह सिद्ध करता है कि भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में गांव, गरीब और किसान का सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर बना हुआ है। सम्मान निधि में की गई यह ऐतिहासिक वृद्धि देश के अन्नदाताओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
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