अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और वैश्विक निर्यात प्रोत्साहन के मोर्चे से आज नई दिल्ली और लंदन से एक ऐतिहासिक व्यापारिक खबर सामने आई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पिछले कई वर्षों से चल रही गहन वार्ताओं के सफल समापन के पश्चात आज दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने व्यापक 'भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते' पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं।
इस बहुप्रतीक्षित व्यापारिक संधि के अंतर्गत भारतीय वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, औषधियां और अभियांत्रिकी वस्तुओं को ब्रिटिश बाजार में शून्य सीमा शुल्क पर प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी। इसके बदले में भारत ने चरणबद्ध तरीके से ब्रिटिश चिकित्सा उपकरणों, उन्नत मशीनरी और चुनिंदा उपभोक्ता वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने की सहमति व्यक्त की है, जबकि संवेदनशील भारतीय कृषि और दुग्ध क्षेत्र को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह समझौता दुनिया की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाता है। दोनों देशों ने वर्ष दो हजार तीस तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके एक सौ अरब डॉलर के पार पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता और स्थिरता आएगी।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों और निर्यात संगठनों का मानना है कि इस समझौते से भारत के श्रम-प्रधान उद्योगों, विशेषकर तिरुपुर के वस्त्र क्षेत्र, आगरा के चमड़ा उद्योग और सूरत के हीरा व्यापार को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों और कुशल कामगारों के लिए ब्रिटेन में अस्थायी कार्य वीजा नियमों को उदार बनाए जाने से सेवा क्षेत्र के निर्यात में भी भारी उछाल आने की संभावना है।
यह ऐतिहासिक कूटनीतिक और आर्थिक सफलता यह सिद्ध करती है कि भारत आज वैश्विक व्यापार वार्ताओं में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए समान शर्तों पर समझौते करने की पूर्ण क्षमता रखता है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आने वाले दशकों में दोनों देशों की साझा समृद्धि, निवेश और रोजगार सृजन का एक नया स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करेगा।
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