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ट्रंपवाद चौराहे पर: अमेरिकी शक्ति, युद्ध व बदलती विश्व व्यवस्था की राजनीति

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों और वैश्विक संघर्षों के बीच बदलती विश्व राजनीति का विश्लेषण। जानिए कैसे ट्रंप की नीतियां, पश्चिम एशिया का तनाव और कूटनीति भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं।

ललित सिहाग
ललित सिहाग
17 Nov 2026
Solar farm during sunset

3 नवंबर 2026 को अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों ने वहाँ की राजनीति की दिशा बदल दी है। इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब अपने कार्यकाल के बाकी दो वर्षों में एक ऐसी संसद होगी, जिस पर उनकी विरोधी पार्टी का नियंत्रण होगा। यह परिणाम ऐसे समय आया है जब अमेरिका के भीतर महंगाई, रोजगार और जीवनयापन की बढ़ती लागत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की नीतियों, सैन्य कार्रवाइयों और व्यापारिक फैसलों ने कई देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित किया है।

इन चुनावों को केवल अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच सत्ता की लड़ाई के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। यह चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों, उसकी विदेश नीति और दुनिया में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। मध्य पूर्व से लेकर लैटिन अमेरिका तक और भारत के साथ व्यापारिक संबंधों से लेकर इज़रायल की राजनीति तक, अमेरिका के फैसलों का प्रभाव दुनिया के अनेक देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि ट्रंप की राजनीति, जिसे आमतौर पर 'ट्रंपवाद' कहा जाता है, किस दिशा में जा रही है और इसका विश्व व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

2024 में ट्रंप की सत्ता में वापसी के पीछे एक मज़बूत राजनीतिक संदेश था। उन्होंने कमला हैरिस को हराकर 312 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि कमला हैरिस को 226 वोट मिले थे। उनके चुनाव प्रचार का मुख्य नारा 'अमेरिका को फिर से महान बनाना' था। उन्होंने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि वे अवैध प्रवास को रोकेंगे, महंगाई कम करेंगे, अमेरिकी उद्योगों को मज़बूत करेंगे, विदेशों में अमेरिकी हितों की रक्षा करेंगे और देश को अनावश्यक युद्धों से दूर रखेंगे। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों में अमेरिका ने दूसरे देशों के युद्धों पर बहुत पैसा खर्च किया है, जबकि उसके अपने नागरिक महंगाई और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं।

ट्रंप ने यह भी वादा किया था कि वे अमेरिका में रोज़गार के अवसर बढ़ाएंगे और दूसरे देशों से आने वाले सामान पर शुल्क लगाकर अमेरिकी उद्योगों को सुरक्षा देंगे। उनकी नीति का आधार यह विचार था कि अमेरिका को अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करना चाहिए। इस सोच को उन्होंने 'अमेरिका फर्स्ट' (यानी अमेरिका पहले) का नाम दिया। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में भी राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों की वापसी और आर्थिक संरक्षण को प्रमुख स्थान दिया गया था। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि ट्रंप अमेरिका को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएंगे और दुनिया में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने में भूमिका निभाएंगे।

लेकिन चुनाव प्रचार में किए गए वादों और सरकार चलाने की वास्तविक परिस्थितियों में अंतर होता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह अंतर कई मामलों में दिखाई दिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका की सैन्य नीति है। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले खुद को ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया था जो अमेरिका को लंबे और खर्चीले युद्धों से बाहर रखेगा, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने कई देशों में सैन्य कार्रवाई की है।

जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाकर वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई गंभीर सवाल खड़े किए। किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके अपने देश से सैन्य अभियान के ज़रिए गिरफ्तार करना केवल दो देशों के संबंधों का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून से भी जुड़ा प्रश्न है। ब्रिटेन की संसद की शोध सेवा ने भी इस अभियान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों पर सवाल उठाए हैं।

ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा हालाँकि ईरान के साथ संघर्ष में दिखाई दे रही है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर सैन्य हमले किए, जिसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और संघर्ष का प्रभाव आसपास के देशों तथा समुद्री व्यापार पर पड़ने लगा। कतर सहित कई देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 3 नवंबर तक दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया था। 7 नवंबर को भी ईरान के दक्षिणी इलाकों में विस्फोटों की खबरें सामने आईं। होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि यदि कोई राष्ट्रपति युद्ध समाप्त करने और अमेरिका को दूसरे देशों के संघर्षों से दूर रखने का वादा करके सत्ता में आता है, तो उसके कार्यकाल में नए सैन्य संघर्षों की स्थिति कैसे पैदा होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना किसी भी देश की सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सैन्य कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के परिणाम केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहते। इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापारिक रास्ते प्रभावित हो सकते हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही, युद्ध का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों को उठाना पड़ता है।

मध्य पूर्व की राजनीति को समझने के लिए इज़रायल और अमेरिका के संबंधों को भी देखना ज़रूरी है। दशकों से इज़रायल अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी रहा है। अमेरिका ने इज़रायल को सैन्य सहायता दी है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन किया है, लेकिन अब यह संबंध भी अमेरिकी घरेलू राजनीति में चर्चा का विषय बन रहा है।

27 अक्टूबर 2026 को इज़रायल में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटें मिलीं, जबकि उनके विरोधी खेमे को 48 सीटें मिलीं। अरब दलों को कुल 19 सीटें मिलीं। सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की ज़रूरत होती है, इसलिए किसी भी प्रमुख राजनीतिक खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब इज़रायल में सरकार बनाने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और समझौते की आवश्यकता होगी।

इन चुनावों का महत्व केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। इज़रायल के सामने गाज़ा, ईरान, लेबनान और अपनी सुरक्षा से जुड़े कई बड़े प्रश्न हैं। नेतन्याहू की नीतियों और उनके नेतृत्व को लेकर भी देश के भीतर राजनीतिक मतभेद हैं। यह मानना सही नहीं होगा कि इज़रायल के सभी मतदाता युद्ध और सुरक्षा के मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं। चुनाव परिणाम बताते हैं कि वहाँ की राजनीति कई अलग-अलग विचारों और हितों में बंटी हुई है।

इसी बीच 3 नवंबर को ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका इस वर्ष के अंत तक इज़रायल को दी जाने वाली लगभग चार अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के साथ इस संबंध में समझौता हो चुका है और इज़रायल अब इस सहायता पर निर्भर नहीं है। हालाँकि, अमेरिका और इज़रायल के बीच पहले से मौजूद सैन्य सहायता समझौता 2028 तक जारी रहने वाला था, इसलिए ट्रंप की इस घोषणा को लागू करने का तरीका अभी स्पष्ट नहीं है। यह घटनाक्रम बताता है कि अमेरिका और इज़रायल के पुराने संबंधों में भी घरेलू राजनीति, आर्थिक प्राथमिकताओं और रणनीतिक हितों की भूमिका बदल सकती है।

अमेरिका की घरेलू राजनीति और उसकी विदेश नीति के बीच संबंध अब पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मध्यावधि चुनावों में मतदाताओं की नाराज़गी के पीछे महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत, ईरान युद्ध और सरकार के कामकाज को लेकर उठे सवाल भी शामिल थे। इसका अर्थ है कि अब विदेशों में होने वाले संघर्ष केवल विदेश नीति का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका प्रभाव अमेरिकी नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और चुनावी फैसलों पर भी पड़ रहा है।

इस बदलते राजनीतिक माहौल को समझने के लिए ब्राज़ील का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 2026 को ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने एक बार फिर जीत हासिल की। उन्होंने जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो को हराया। लूला को 51.79 प्रतिशत और फ्लावियो बोल्सोनारो को 48.21 प्रतिशत वैध मत मिले। इस जीत के साथ लूला चौथी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इससे पहले वे 2003 से 2010 तक दो कार्यकाल और 2023 से 2026 तक एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।

ब्राज़ील के चुनाव को अमेरिका की राजनीति के साथ जोड़कर देखना दिलचस्प है। ट्रंप और जायर बोल्सोनारो के बीच राजनीतिक विचारों और कार्यशैली में कई समानताएं रही हैं। दोनों ने राष्ट्रवाद, अपनी पहचान की राजनीति और पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के विरोध को अपने राजनीतिक संदेश का हिस्सा बनाया। लेकिन ब्राज़ील के मतदाताओं ने इस बार फ्लावियो बोल्सोनारो के बजाय लूला को चुना। यह परिणाम दिखाता है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में दक्षिणपंथी राजनीति का प्रभाव एक जैसा नहीं है। हर देश में मतदाताओं के फैसले वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक नेतृत्व से प्रभावित होते हैं।

यहाँ अमेरिका और ब्राज़ील के संविधानों के बीच एक दिलचस्प अंतर भी समझना ज़रूरी है। अमेरिकी संविधान का 22वाँ संशोधन किसी भी व्यक्ति को दो बार से अधिक राष्ट्रपति चुने जाने से रोकता है। यह संशोधन 1951 में लागू हुआ था। ट्रंप 2016 और 2024 में राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, इसलिए मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के तहत वे तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके विपरीत, ब्राज़ील का संविधान राष्ट्रपति को लगातार एक बार फिर चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसी कारण लूला अपने पहले दो लगातार कार्यकालों के बाद 2023 में फिर राष्ट्रपति बने और अब चौथी बार इस पद पर चुने गए हैं।

अमेरिका के 22वें संशोधन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह ट्रंप के राजनीतिक भविष्य की सीमा तय करता है। वे जनवरी 2029 तक राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन उसके बाद तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने का संवैधानिक रास्ता उनके लिए बंद है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका राजनीतिक प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। वे रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो जैसे नेताओं की भूमिका भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है।

मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद ट्रंप के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। अब कॉन्ग्रेस की दोनों प्रमुख संस्थाओं पर विपक्ष का नियंत्रण है। डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के विधायी प्रस्तावों को रोक सकती है, सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछ सकती है और विभिन्न सरकारी फैसलों की जाँच कर सकती है। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है, हालाँकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है। इसलिए, इन चुनावों से राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की स्थिति समाप्त नहीं होती, लेकिन उनके लिए अपनी नीतियों को लागू करना पहले से अधिक कठिन हो सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दशकों में काफी मज़बूत हुए हैं। रक्षा, तकनीक, व्यापार, शिक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन इसके साथ ही व्यापार और शुल्क को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी बना हुआ है।

ट्रंप की व्यापार नीति का मुख्य आधार यह रहा है कि अमेरिका में आने वाले विदेशी सामान पर अधिक शुल्क लगाया जाए, ताकि अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा मिले और दूसरे देश अमेरिकी बाजार में अधिक शुल्क मुक्त सुविधाएं देने के लिए तैयार हों। इस नीति का असर भारत पर भी पड़ा है।

फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर 18 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाने की बात कही थी, जिसमें कपड़ा, जूते, चमड़ा, रसायन, मशीनरी और कई अन्य उत्पाद शामिल थे। लेकिन इसके बाद अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों से जुड़े कानून का इस्तेमाल करके अपनी ओर से शुल्क नहीं लगा सकते। इस फैसले ने ट्रंप की कुछ प्रमुख शुल्क नीतियों पर रोक लगा दी।

हालाँकि, इससे भारत पर लगने वाले सभी शुल्क समाप्त नहीं हुए। जुलाई 2026 में अमेरिका ने एक अलग जाँच के तहत भारत के कुछ उत्पादों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया। यह जाँच जबरन मज़दूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने से संबंधित थी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस मामले में भारत को उन देशों की तुलना में कम अतिरिक्त शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया जिन पर अधिक शुल्क प्रस्तावित था। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में केवल समझौते करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहाँ की कानूनी व्यवस्था, घरेलू राजनीति और व्यापारिक हित भी इन संबंधों को प्रभावित करते हैं।

भारत के लिए इसका सीधा आर्थिक प्रभाव हो सकता है। कपड़ा उद्योग, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद तथा छोटे व मध्यम उद्योग अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं। अतिरिक्त शुल्क लगने से भारतीय सामान की कीमत बढ़ सकती है और दूसरे देशों के उत्पादों के मुकाबले उसकी प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो सकती है। इसका असर निर्यात, निवेश और रोज़गार पर भी पड़ सकता है। इसलिए, भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत में अपने उद्योगों और छोटे कारोबारियों के हितों को प्राथमिकता देनी होगी।

लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। अमेरिका भारत के लिए रक्षा सहयोग, नई तकनीक, निवेश और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत को यह समझना होगा कि व्यापारिक मतभेदों के कारण व्यापक रणनीतिक संबंध प्रभावित न हों। साथ ही, भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र और मज़बूत बातचीत की नीति अपनानी होगी।

यह चुनौती तब और बढ़ जाती है जब हम भारत के इज़रायल, ईरान और रूस के साथ संबंधों को देखते हैं। भारत के इज़रायल के साथ रक्षा तकनीक, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में मज़बूत संबंध हैं। दूसरी ओर, ईरान भारत के लिए चाबहार बंदरगाह और मध्य एशिया तक पहुँच के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है। रूस के साथ भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा संबंध है। इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध अलग-अलग राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं।

ईरान में चल रहा युद्ध भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव बना रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जहाजों का बीमा महंगा हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि का असर भारत की अर्थव्यवस्था, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी भारत के लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।

ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति के लिए रणनीतिक स्वायत्तता का महत्व और बढ़ जाता है। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि भारत सभी देशों से समान दूरी बनाए रखे या किसी के साथ सहयोग न करे। इसका अर्थ है कि भारत अपने फैसले किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करे। भारत अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कर सकता है, इज़रायल के साथ अपने संबंध मज़बूत रख सकता है, ईरान के साथ संपर्क और व्यापार के रास्ते बनाए रख सकता है और रूस के साथ अपने पुराने संबंध जारी रख सकता है। इन संबंधों को एक-दूसरे के विरोध में देखना भारत के हित में नहीं होगा।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों ने एक बार फिर यह भी दिखाया है कि किसी लोकतंत्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित नहीं होतीं। वहाँ संविधान के तहत राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बँटवारा है। 22वाँ संशोधन राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा तय करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले यह सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल संविधान के दायरे में रहकर करें। व्यापारिक शुल्क पर आया न्यायालय का फैसला और मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत इसी व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

हालाँकि, केवल चुनाव होने से अंतरराष्ट्रीय संघर्ष समाप्त नहीं हो जाते। कॉन्ग्रेस में सत्ता बदलने से ईरान के साथ युद्ध अपने आप समाप्त नहीं होगा और न ही गाज़ा तथा इज़रायल के बीच विवाद का समाधान हो जाएगा, लेकिन इससे अमेरिकी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने और उनकी समीक्षा करने की विपक्ष की क्षमता ज़रूर बढ़ जाएगी।

आने वाले दो वर्ष अमेरिका और दुनिया की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ट्रंप को ऐसी कॉन्ग्रेस के साथ काम करना होगा जिस पर उनकी विरोधी पार्टी का नियंत्रण है। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक पार्टी को यह साबित करना होगा कि वह केवल सरकार की आलोचना करने के बजाय देश के सामने एक मज़बूत राजनीतिक और आर्थिक विकल्प भी रख सकती है। इज़रायल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ब्राज़ील में लूला अपना चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे और भारत को दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना होगा।

इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी बात समझ आती है कि दुनिया की राजनीति केवल किसी एक नेता या एक चुनाव से तय नहीं होती। इसे देशों के आर्थिक हित, उनकी सैन्य ताकत, उनके संस्थान और उनके राजनीतिक फैसले मिलकर आकार देते हैं। ट्रंप की सत्ता में वापसी ने अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रवाद और आर्थिक असंतोष की ताकत को दिखाया था, वहीं मध्यावधि चुनावों के परिणाम बताते हैं कि जनता सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों पर सवाल भी उठा सकती है।

भारत के लिए इस समय सबसे ज़रूरी है कि वह किसी एक देश के साथ अपने संबंधों को दूसरे देश के खिलाफ खड़ा न करे। उसकी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय हित इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह दुनिया की अलग-अलग शक्तियों के साथ अपने संबंध कितनी समझदारी से संभालता है। ऐसे समय में रणनीतिक स्वायत्तता केवल विदेश नीति का एक शब्द नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय ज़रूरत है।

अमेरिका के इन चुनावों से उठा सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि ट्रंप की राजनीति का भविष्य क्या होगा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या दुनिया आर्थिक दबाव, सैन्य हस्तक्षेप और बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में भी सहयोग, अंतरराष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता के लिए जगह बना पाएगी? इसका उत्तर केवल वाशिंगटन से नहीं आएगा, बल्कि इसमें भारत जैसे देशों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

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