देश की न्यायिक व्यवस्था, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और नागरिक सुरक्षा के मोर्चे से आज नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय से एक बेहद तीखी और दूरगामी कानूनी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और डिजिटल संदेशवाहक प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही डीपफेक (Deepfake) सामग्री, वित्तीय साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक विज्ञापनों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और प्रमुख तकनीकी कंपनियों को कड़ा नोटिस जारी किया है।
न्यायालय की पीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से आम नागरिकों की निजता, प्रतिष्ठा और जीवन भर की जमापूंजी पर सीधा हमला हो रहा है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर डीपफेक सामग्री की तत्काल पहचान और उसे हटाने के लिए एक बाध्यकारी नियामक तंत्र प्रस्तुत करे।
कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ महीनों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों और आम नागरिकों के फर्जी वीडियो बनाकर निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद तकनीकी कंपनियों की ओर से त्वरित कार्रवाई न होने के कारण न्यायपालिका को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा है।
साइबर कानून विशेषज्ञों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह सख्त रुख विदेशी सोशल मीडिया दिग्गजों को भारतीय कानूनों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि यदि प्लेटफॉर्म निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने में विफल रहते हैं, तो उनकी 'सेफ हार्बर' (कानूनी संरक्षण) छूट को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
यह न्यायिक हस्तक्षेप यह रेखांकित करता है कि डिजिटल युग में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए न्यायपालिका पूरी तरह सजग और सक्रिय है।
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