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                                         27 Nov 2020  
                                         639
                                    
                                        बीते दो दिनों से दिल्ली की सीमा, किसानों पर लाठी भांजने और इस ठंड में पानी बौछार बरसाने के लिए गवाह बना हुआ है. कृषि सुधार के नाम पर केंद्र सरकार ने तीन कानून बनाये और इसे किसान हितैषी होने का दावा | 
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                                         21 Nov 2020  
                                         655
                                    
                                        आइफा ने कहा, किसानों की लड़ाई अब सड़क से कोर्ट पहुंची
 
 सरकार व राजनीतिक दलों पर नहीं भरोसा, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदः डॉ राजाराम त्रिपाठी | 
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                                         15 Nov 2020  
                                         276
                                    
                                        भारत सरकार के आय़ुष मंत्रालय के तहत औषधीय पौधों की खेती व उसके संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण निकाय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने अपनी नई समिति का गठन किया है. यह समिति औषधीय खेती को संरक्षित-प्र | 
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                                         12 Nov 2020  
                                         561
                                    
                                        बिहार विधानसभा चुनाव के फैसले के बाद चुनाव परिणाम के पूर्वानुमानों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अधिकतर सर्वेक्षणों में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की अगुवाई में बिहार की अगली सरकार बनने का एकतरफा अ | 
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                                         24 Oct 2020  
                                         209
                                    
                                        और आखिरकार बॉलीवुड ने अदालत के दरवाज़े खटखटा दिए.  बॉलीवुड के चार संगठनों और 34 हस्तियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बॉलीवुड को लेकर मीडिया में चल रहे दुष्प्रचार को रोकने की मांग की  | 
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                                         16 Oct 2020  
                                         464
                                    
                                        केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के प्रवासियों और अन्य श्रमिकों के लिए एक पोर्टल खोलने का प्रस्ताव रखा है. इसमें आने वाले कुछ सालों में कम से कम 25 करोड़ मजदूरों का नामांकन हो सकेगा. यह पोर्टल उनके  | 
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