यूरोपीय संघ (EU) की उच्च स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का '4-F' विजन पेश किया है। वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति जिन बहुस्तरीय संकटों से गुजर रही है, उसमें भारत का यह दृष्टिकोण बेहद प्रासंगिक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। '4-F' का अर्थ—फूड (Food), फ्यूल (Fuel), फर्टिलाइजर (Fertilizer) और फाइनेंस (Finance) है। ये चार ऐसे मूलभूत स्तंभ हैं जिन पर दुनिया के हर देश की स्थिरता और विकास निर्भर करता है।
विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्धों, कूटनीतिक तनावों और सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण विकासशील और गरीब देशों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा का संकट लगातार गहराता जा रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व के तनाव ने उर्वरक (फर्टिलाइजर) और ईंधन (फ्यूल) की कीमतों को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिससे वैश्विक खाद्य उत्पादन पर संकट गहरा गया है। भारत ने यह मुद्दा उठाकर ग्लोबल साउथ (ग्लोबल साउथ के देशों) की आवाज को एक बार फिर दुनिया के मंच पर मजबूती से रखा है।
यूरोपीय देशों के साथ बातचीत के दौरान भारत ने यह रेखांकित किया कि वैश्विक वित्तीय संरचना (Finance) में भी व्यापक सुधार की जरूरत है। विकासशील देशों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता और जलवायु कोष मिलना बेहद जरूरी है ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभाल सकें। जयशंकर ने यूरोपीय नेताओं को यह समझाने का प्रयास किया कि जब तक इन चार प्राथमिक क्षेत्रों में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक दुनिया में स्थायी शांति और सतत विकास (Sustainable Development) का सपना अधूरा ही रहेगा।
भारत की यह '4-F' रणनीति उसकी विदेश नीति के बढ़ते प्रभाव और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी छवि को दर्शाती है। भारत अब केवल अपनी समस्याओं की बात नहीं करता, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को एकजुट होकर व्यावहारिक समाधान खोजने की राह दिखाता है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी भारत के इस संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की है, क्योंकि यूरोप खुद ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी के खतरों का सामना कर रहा है।
इस कूटनीतिक पहल के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए नए समझौतों पर सहमति बन सकती है। भारत द्वारा पेश किया गया यह रोडमैप न केवल वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा तय करेगा, बल्कि जी-20 और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की अग्रणी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करेगा।