क्या मिडटर्म की वजह से रुकी है ईरान पर अमेरिकी बमबारी?

अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी में शुरू हुआ सैन्य संघर्ष एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के सात दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि नवंबर के मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू की जा सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी संकेत है कि संभावित सैन्य कार्रवाई का पैमाना अभी निश्चित नहीं है। 

ईरान का प्रस्ताव महज युद्धविराम की अपील नहीं था। तेहरान ने सात दिन के भीतर संघर्ष रोकने, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और फिर परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि अमेरिका प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसी दिन बातचीत शुरू हो सकती है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई समाप्त होना आवश्यक है।

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यह प्रस्ताव जून के उस समझौते की पृष्ठभूमि में आया है, जिसके तहत अमेरिका और ईरान ने सैन्य संघर्ष रोकने तथा होर्मुज के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर सहमति बनाई थी। जून में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसमें 60 दिनों की वार्ता और होर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का प्रावधान था। लेकिन अगस्त में यह समझौता समाप्त हो गया और स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका। 

यहीं से संकट का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आयाम सामने आता है - स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी है। इसके आसपास संघर्ष बढ़ने का अर्थ केवल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नहीं, बल्कि तेल, एलएनजी, समुद्री बीमा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ना है। हाल के महीनों में होर्मुज से गुजरने वाले कंटेनर यातायात में भारी गिरावट और खाड़ी के व्यापार में व्यवधान दर्ज किया गया है। 

भारत के लिए यही सबसे गंभीर चिंता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और पश्चिम एशिया में किसी भी दीर्घकालिक अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारतीय रिफाइनरियों, परिवहन लागत, पेट्रोल-डीजल की कीमतों, एलपीजी और महंगाई पर पड़ सकता है। 2026 की पहली तिमाही में पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज के जरिए ऊर्जा प्रवाह में व्यवधान के कारण भारत का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना आधार पर 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था। 

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हालांकि भारत ने इस संकट से निपटने के लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता बढ़ाने की कोशिश की है। रूस भारतीय रिफाइनरों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बना हुआ है। अगस्त में रूस से भारत का तेल आयात करीब 16.5 प्रतिशत घटकर लगभग 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हुआ, लेकिन रूस फिर भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। साथ ही इराक और संयुक्त अरब अमीरात से आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश हुई है। 

भारत की रणनीतिक चुनौती इसलिए दोहरी है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ बढ़ते सामरिक और आर्थिक संबंधों को संतुलित करना है, दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध, चाबहार बंदरगाह और मध्य एशिया तक पहुंच की रणनीति को सुरक्षित रखना है। ईरान पर लंबा युद्ध भारत की पश्चिम एशिया नीति को और जटिल कर सकता है।

ट्रम्प की मिडटर्म चुनाव के बाद कार्रवाई की संभावित योजना का एक और पहलू अमेरिकी घरेलू राजनीति है। यदि सैन्य अभियान को चुनाव तक सीमित रखने की रणनीति है, तो नवंबर के बाद संघर्ष का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन युद्ध को फिर व्यापक स्तर पर ले जाना अमेरिका के लिए भी सैन्य संसाधनों, हथियार भंडार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महंगा विकल्प होगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट में हथियार भंडार और अन्य आकस्मिकताओं को लेकर भी चिंताओं का उल्लेख है। 

इस पूरे संकट का निर्णायक बिंदु अब परमाणु कार्यक्रम से आगे बढ़कर होर्मुज, प्रतिबंधों और सुरक्षा गारंटी का त्रिकोण बन गया है। ईरान सैन्य दबाव के बीच बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, जबकि अमेरिका तेहरान से परमाणु कार्यक्रम पर कठोर आश्वासन चाहता है। जून का समझौता इस अंतर को पाट नहीं सका।

भारत के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान में कौन जीतता है, बल्कि यह है कि क्या संघर्ष होर्मुज को फिर लंबे समय के लिए बाधित करता है? यदि ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव पश्चिम एशिया की सीमा से बहुत आगे जाएगा—और भारत की ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई तथा आर्थिक विकास पर सीधा दबाव पड़ेगा।


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