अमेरिका के इलिनोइस राज्य से एक बेहद सनसनीखेज और चिंताजनक खबर आई है, जहाँ एक हिंदू मंदिर और दक्षिण एशियाई पूजा स्थलों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी सांसदों ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और न्याय विभाग से तत्काल इस साजिश की एक संघीय घृणा अपराध (Federal Hate Crime) के रूप में उच्चस्तरीय जांच करने की पुरजोर मांग की है। इस घटना के बाद अमेरिकी अप्रवासी हिंदू समुदाय में भारी असुरक्षा और रोष व्याप्त है।
सांसदों ने सुरक्षा एजेंसियों से यह भी आग्रह किया है कि वे देश भर के हिंदू मंदिरों, सिख गुरुद्वारों और अन्य दक्षिण एशियाई प्रार्थना स्थलों के साथ समय पर खुफिया खतरे की जानकारी साझा करें तथा उन्हें सुरक्षात्मक संसाधन उपलब्ध कराएं। हाल के महीनों में पश्चिमी देशों में दक्षिण एशियाई अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ घृणा अपराधों (Hate Crimes) की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
स्थानीय पुलिस और संघीय एजेंसियों ने मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान तेज कर दिया है। अप्रवासी समुदायों के संगठनों ने अमेरिका में बढ़ती नस्लीय और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। यह साजिश किस कट्टरपंथी समूह द्वारा रची गई थी, इसकी तह तक जाने के लिए खुफिया एजेंसियां जुटी हैं।
अमेरिका के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने के लिए इस प्रकार की लक्षित साजिशें एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन चरमपंथी तत्वों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भारी दबाव बढ़ गया है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए हमेशा से सर्वोपरि रही है। नई दिल्ली ने पहले भी कई बार पश्चिमी देशों में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी ताकतों के सिर उठाने पर अपनी कड़ी चिंता दर्ज कराई है। इस ताजा घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिकी प्रशासन के समक्ष कड़ा रुख अपनाने की पूरी संभावना है।
विदेशों में बसा भारतीय समुदाय देश की सॉफ्ट पावर का एक मजबूत स्तंभ है। अमेरिका जैसे मित्र देश में यदि उनके धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि अमेरिकी धरती पर प्रवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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