अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक चौंकाने वाले कूटनीतिक फैसले के तहत रूस पर लगाए गए उन कड़े प्रतिबंधों को आंशिक रूप से माफ कर दिया है, जिनके कारण भारत जैसे देशों पर 100% तक भारी भरकम टैरिफ लगाने का तलवार लटक रही थी। पिछले महीने ही अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित 'लिंडसे ग्राहम सेक्शंस' अधिनियम के तहत रूस और उसके व्यापारिक सहयोगियों को दंडित करने के लिए यह प्रावधान किया गया था। इस अचानक राहत से वैश्विक व्यापार जगत ने राहत की सांस ली है।
इस वाशिंगटन नीतिगत बदलाव के पीछे अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने की बड़ी मजबूरी बताई जा रही है। यदि भारत और अन्य एशियाई देश रूस से तेल और उर्वरक खरीदना पूरी तरह बंद कर देते, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगतीं। अमेरिका खुद नहीं चाहता कि उसके अपने नागरिकों को महंगाई की एक और मार झेलनी पड़े।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि कड़े अमेरिकी प्रतिबंध भी जमीनी आर्थिक वास्तविकताओं के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। मॉस्को ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद उसके प्रमुख ऊर्जा निर्यात मार्गों को आंशिक संजीवन मिल गया है। हालांकि, यूरोपीय संघ इस बात से असमंजस में है कि वह रूस के खिलाफ अपनी नीति को कैसे आगे बढ़ाए।
इस अमेरिकी समझौते से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को तात्कालिक स्थिरता मिली है। एशियाई शेयर बाजारों में इस खबर के आते ही सकारात्मक हलचल देखी गई। कच्चे तेल के दामों में जो बेतहाशा उछाल आने की आशंका थी, वह फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है, जिससे विकासशील देशों के आयात बिल पर दबाव कम हुआ है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह कूटनीतिक कशमकश और कड़ा निर्णय बहुत अधिक राहत देने वाला है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रियायती कच्चे तेल की जरूरतों के लिए रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने पर अडिग रहा है। यदि अमेरिका 100% टैरिफ का प्रावधान लागू कर देता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकी बाजारों के बीच भयंकर व्यापार युद्ध छिड़ सकता था।
यह घटना दर्शाती है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति के आगे बड़ी-बड़ी महाशक्तियों को भी अपने नियमों में लचीलापन लाना पड़ता है। नई दिल्ली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक हितों से समझौता किए बिना दुनिया के हर बड़े देश के साथ बेहतरीन संतुलन साध सकती है।
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