उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से समाज और पर्यावरण से जुड़ी आज की सबसे बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अक्टूबर का महीना बीतते ही उत्तर भारत के आसमान पर जहरीले धुंध (Smog) की घनी चादर ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक और गंभीर श्रेणी में पहुँच चुका है, जिससे आम जनता का सांस लेना मुहाल हो गया है।
मौसम विज्ञानियों और पर्यावरण शोधकर्ताओं के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं, तापमान में गिरावट और हवा की गति बेहद धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण जमीन के पास ही जमा हो रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में सांस की बीमारी, दमा, आंखों में जलन और गले के संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है।
भारतीय सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह हर साल की एक ऐसी पुनरावृत्ति बन चुका है जिसका स्थायी समाधान ढूंढने में सरकारें अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई हैं। त्योहारी सीजन और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पर्यावरण का यह संकट देश के विकास मॉडल और जनस्वास्थ्य के बीच एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। लोग अपनी जीवनशैली को लेकर चिंतित हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर केवल कागजी पाबंदियां ही नजर आती हैं।
इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आयोग और स्थानीय प्रशासन ने ग्रेप (GRAP) के नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। निर्माण कार्यों पर रोक, पुरानी डीजल गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसे आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनें और प्रोत्साहन राशि देने के दावों की जमीनी हकीकत की समीक्षा की जा रही है।
राजनीतिक स्तर पर भी इस प्रदूषण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्षी दल राज्य और केंद्र सरकारों की नाकामी का हवाला देकर एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आम नागरिकों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि हर साल सर्दियों से पहले यही स्थिति बनती है, लेकिन नीति निर्माता दीर्घकालिक और ठोस उपाय करने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
यह पर्यावरण आपातकाल यह चेतावनी देता है कि यदि समय रहते प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया गया और पारदर्शी हरित नीतियां नहीं अपनाई गईं, तो हमारे महानगर रहने लायक नहीं बचेंगे। आर्थिक विकास और स्वच्छ हवा के बीच संतुलन बिठाना आज के समय में भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।
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