देश के प्रशासनिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से आई है। कैबिनेट ने भारत के डिजिटल वित्तीय ढांचे को मजबूत करने और साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए ₹15,000 करोड़ के राष्ट्रीय 'डिजिटल सुरक्षा एवं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' (National Digital Safety Mission) को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
इस नई योजना के तहत देश के सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों, यूपीआई नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट गेटवे पर एआई-आधारित (AI-powered) रियल-टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विदेशी साइबर हैकरों और डीपफेक (Deepfake) अपराधों से निपटने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय साइबर रक्षा बल (National Cyber Defense Corps) का गठन किया जाएगा।
भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यह फैसला देश के करोड़ों डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच साबित होने जा रहा है। भारत में दैनिक आधार पर होने वाले अरबों रुपये के यूपीआई लेनदेन को धोखाधड़ी से बचाना राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा का मुख्य आधार बन चुका है।
प्रशासनिक स्तर पर, यह पहल 'डिजिटल इंडिया' अभियान को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगी। सरकार का मुख्य जोर साइबर अपराधों के शिकार हुए नागरिकों को 24 घंटे के भीतर रिफंड और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना है, जिससे आम जनता का डिजिटल बैंकिंग पर विश्वास और मजबूत होगा।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी-भरकम वित्तीय आवंटन से देश में साइबर सुरक्षा स्टार्ट-अप्स और स्वदेशी टेक कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जिससे इस क्षेत्र में उच्च-स्तरीय तकनीकी नौकरियों का सृजन होगा।
यह ऐतिहासिक कैबिनेट फैसला यह साबित करता है कि भारत अब केवल डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि अपने देशवासियों के डिजिटल डेटा और गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए अभेद्य किलेबंदी भी कर रहा है।
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