क्या अब थमेगा ट्रम्पिज्म?

पोटोमैक नदी के तट पर बिछी सियासी बिसात का यह दृश्य किसी भव्य हॉलीवुड त्रासदी के चरम दृश्य जैसा प्रतीत होता है। नेपोलियन के वाटरलू की भांति, वाशिंगटन के कैपिटल हिल पर अहंकार और आक्रामकता का जो दुर्ग खड़ा किया गया था, वह अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के जनादेश की सुनामी में भरभराकर ढह चुका है। खुद को अपराजेय मानने वाले डोनाल्ड ट्रम्प का राजनीतिक रथ अब ऐसे दलदल में फंस गया है, जहां से निकलने का हर छटपटाता प्रयास उन्हें और गहरे धकेल सकता है। यह केवल एक चुनावी पराजय नहीं, बल्कि 'ट्रम्पिज्म' नामक उस उग्र राजनीतिक शैली के लिए एक निर्णायक चुनौती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को एक सनकी व्यापारी की निजी जागीर में तब्दील करने की कोशिश की थी। जब टेक्सास और कंसास जैसे परंपरागत रिपब्लिकन गढ़ों में भी डेमोक्रेट्स सेंध लगा दें और एलन मस्क जैसे अरबपतियों की अपार आर्थिक ताकत भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक साबित न हो, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी जनमानस ने 'अमेरिका फर्स्ट' के खोखले नारों के पीछे छिपी उस राजनीतिक हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता और अराजकता के मुहाने पर ला खड़ा किया था।

मध्यावधि चुनाव के इस महासमर का कथानक सत्ता के चरम केंद्रीकरण और उसके विरुद्ध लोकतांत्रिक प्रतिरोध का रूपक बनकर उभरा है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में डेमोक्रेट्स की वापसी ने ट्रम्प प्रशासन के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। टेक्सास, जहां पिछले कई दशकों से रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा रहा है, वहां डेमोक्रेट उम्मीदवार की जीत और कंसास जैसे परंपरागत रिपब्लिकन राज्य में सत्ता का समीकरण बदलना केवल कुछ सीटों का अंतरण नहीं है। यह उस राजनीति के लिए गंभीर चेतावनी है, जिसने अरबपतियों की तिजोरियों, कॉरपोरेट हितों और डेटा सेंटरों की बढ़ती ताकत को जनमत का विकल्प मानने की भूल की थी। चुनावी नतीजों के बाद ट्रम्प की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं रहीं। कभी फॉक्स न्यूज पर ठीकरा फोड़ना, कभी स्वयं के नाम के मतपत्र पर न होने की दलील देना और कभी चुनावी पराजय के बीच भी ग्रीनलैंड तथा इजरायल जैसे मुद्दों पर अपनी पुरानी आक्रामक बयानबाजी जारी रखना, यह सब उस राजनीतिक शैली की झलक है जिसमें अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय बाहरी परिस्थितियों को दोष देना अधिक सुविधाजनक समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने दुनिया भर के संप्रभु देशों को अपने वीटो और टैरिफ की धौंस में रखने की कोशिश की थी, उसे अब अपने ही देश की कांग्रेस में एक मजबूत विपक्ष का सामना करना होगा। बजट, विधायी एजेंडे, प्रशासनिक फैसलों और संभावित जांचों के मोर्चे पर ट्रम्प की राह पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाली है।

इस चुनावी पराजय का एक बड़ा कारक पश्चिम एशिया में जारी वह सैन्य टकराव भी बना, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की जेब पर सीधा दबाव डाला। ईरान के साथ युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा गलियारों में अनिश्चितता की आग भड़का दी। एक समय 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचता कच्चा तेल, आसमान छूती घरेलू मुद्रास्फीति और पेट्रोल पंपों पर अमेरिकी नागरिकों की खाली होती जेब ने अंततः व्हाइट हाउस की युद्धनीति के प्रति असंतोष को गहरा किया। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने अपनी आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए विदेशी सरजमीं पर सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता चुना है, तो उसकी कीमत अंततः उसे अपने घरेलू मोर्चे पर भी चुकानी पड़ी है। अमेरिकी मतदाताओं के सामने अब यह सवाल अधिक मुखर हो गया था कि क्या उनकी कमाई और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग पश्चिम एशिया के अंतहीन सैन्य टकराव में होना चाहिए? क्या अमेरिकी नागरिकों को अपनी घरेलू महंगाई और आर्थिक कठिनाइयों के बीच किसी दूसरे देश की भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं का बोझ उठाना चाहिए? चुनावी नतीजों ने संकेत दिया है कि युद्ध, ऊर्जा संकट और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मुद्दों ने ट्रम्प प्रशासन के प्रति जन-असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेल की धधकती लपटों ने आखिरकार रिपब्लिकन राजनीतिक आभामंडल को भी झुलसा दिया।

रायसीना हिल्स और दलाल स्ट्रीट के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वाशिंगटन का यह सत्ता-संतुलन परिवर्तन भारत के लिए संभावनाओं और चुनौतियों, दोनों का नया अध्याय खोलता है। पिछले लगभग दो वर्षों से ट्रम्प की अप्रत्याशित, आक्रामक और अनिश्चित नीतियों ने भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को एक अस्थिर झूले पर बिठा रखा था। कभी रूसी कच्चे तेल के आयात पर पाबंदियों की धमकी, कभी एकतरफा टैरिफ लगाने की सनक, तो कभी भारतीय प्रवासियों की मेधा पर टिके एच-1बी वीजा नियमों को लेकर सख्ती, ट्रम्प की नीतियों ने एक रणनीतिक साझेदार के साथ संबंधों में भी कारोबारी सौदेबाजी का दबाव पैदा किया। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके आर्थिक और सामरिक संबंधों की अपनी व्यापक प्राथमिकताएं हैं, जबकि रूस, ईरान और अन्य देशों के साथ उसके रिश्ते भी राष्ट्रीय हितों से संचालित होते हैं। ऐसे में वाशिंगटन की एकतरफा अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी विदेश नीति को ढालना भारत के लिए कभी सहज विकल्प नहीं रहा।

मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी उल्लेखनीय प्रतिक्रिया देखने को मिली। डेमोक्रेट्स की जीत के साथ ही ईरान युद्ध के भविष्य और पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की संभावनाओं ने निवेशकों की उम्मीदों को प्रभावित किया। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई और कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। भारतीय शेयर बाजार ने भी इस घटनाक्रम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सेंसेक्स में लगभग 1,600 अंकों की छलांग और निफ्टी में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई। विमानन, ऑटोमोबाइल, पेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे कच्चे तेल पर निर्भर क्षेत्रों के लिए यह राहत का संकेत है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर गिरावट से देश के आयात बिल, चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, वैश्विक बाजारों में स्थिरता और विदेशी निवेशकों की वापसी भारतीय पूंजी बाजार को भी सहारा दे सकती है। हालांकि, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि अमेरिकी चुनाव परिणामों ने अकेले ही भारतीय बाजारों की दिशा बदल दी है। कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेश, डॉलर की स्थिति और वैश्विक आर्थिक संकेतकों का संयुक्त प्रभाव ही आगे की तस्वीर तय करेगा।

रणनीतिक फलक पर यह भारत के लिए अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर है। प्रख्यात वैश्विक अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लंबे समय से इस बात पर बल देते रहे हैं कि भारत जैसी प्राचीन सभ्यता और 1.4 अरब की आबादी वाली उभरती आर्थिक महाशक्ति को किसी एक ध्रुव या पश्चिमी सैन्य गठबंधनों का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी सत्ता-संतुलन में आए इस बदलाव ने नई दिल्ली के लिए कूटनीतिक विकल्पों की गुंजाइश बढ़ाई है। भारत ब्रिक्स की सामूहिक शक्ति के साथ अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकता है, बहुध्रुवीय विश्व में ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बन सकता है और वाशिंगटन के साथ बराबरी के धरातल पर नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की वकालत कर सकता है। हालांकि, अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का बहुमत आने का अर्थ यह नहीं है कि भारत-अमेरिका संबंधों की सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा सहयोग, आव्रजन और रूस के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों पर मतभेद बने रह सकते हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों पर संसदीय निगरानी और विपक्षी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ने से एकतरफा फैसलों की राजनीतिक कीमत भी बढ़ेगी। भारत के लिए यही वह अवसर है, जहां वह किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय अपने व्यापक राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर कूटनीतिक संतुलन साध सकता है।

ट्रम्प का राजनीतिक सूर्य भले ही पश्चिम के क्षितिज पर फीका पड़ता दिखाई दे रहा हो, किंतु उनका राजनीतिक अवसान शांतिपूर्ण और सहज होगा, इसकी गारंटी नहीं है। एक चुनावी झटके के बाद राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया और अधिक आक्रामक हो सकती है। उनके पास अभी भी कार्यकारी आदेश जारी करने, वीटो का इस्तेमाल करने और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। हालांकि, अब उनके सामने ऐसी कांग्रेस होगी जो विधायी प्रस्तावों, बजट संबंधी फैसलों और प्रशासनिक कामकाज पर अधिक कठोर निगरानी रख सकती है। संभावित जांच और महाभियोग की राजनीतिक चर्चाएं भी उनके लिए दबाव का कारण बन सकती हैं, हालांकि ऐसी कोई प्रक्रिया अपने आप शुरू नहीं हो जाती। किंतु बुनियादी सच्चाई यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र की संस्थागत व्यवस्था ने उस सत्ता को चुनौती दी है, जो स्वयं को जनमत और संवैधानिक मर्यादाओं से ऊपर समझने लगी थी। ट्रम्पिज्म का भविष्य अब केवल डोनाल्ड ट्रम्प के राजनीतिक अस्तित्व से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से भी तय होगा कि अमेरिकी समाज में उनकी विचारधारा, समर्थक आधार और राजनीतिक शैली कितनी गहराई तक अपनी जगह बनाए रखती है। भारत के लिए यह क्षण न तो अति-उत्साह का है और न ही उदासीनता का। यह अपनी संप्रभुता के कैनवास पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दृढ़ता से उकेरने का समय है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय हितों की निरंतरता और संस्थाओं की मजबूती ही किसी देश की वास्तविक शक्ति होती है। भारत का हित भी स्वतंत्र, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में ही निहित है।

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यह आलेख कल्ट करंट के मुख्य सम्पादक के द्वारा लिखा गया है,