देश की राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मोर्चे से आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक व स्वास्थ्य संबंधी आपात खबर आई है। दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता (AQI) और छाए घने जहरीले स्मॉग को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से 'ग्रैप-3' (GRAP Stage III) यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है।
इस कड़े फैसले के तहत दिल्ली-NCR में सभी गैर-जरूरी निर्माण (Construction) और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली चार पहिया गाड़ियों के चलने पर भारी जुर्माना और पाबंदी लगा दी गई है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर चलाने और बच्चों को घरों के भीतर रहने की सख्त सलाह दी गई है।
दिल्ली सरकार और स्थानीय नगर निगमों ने सड़कों पर पानी के छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन्स की तैनाती और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली-NCR में बढ़ते पराली और वाहनों के उत्सर्जन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित राज्य सरकारों (पंजाब, हरियाणा और यूपी) को प्रदूषण नियंत्रण के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
पर्यावरण और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों को बाहर न निकलने और N95 मास्क का इस्तेमाल करने की सख्त चेतावनी दी है। हवा की सुस्त रफ्तार और तापमान में गिरावट के कारण वातावरण में छाए प्रदूषक तत्वों के जमाव ने राजधानी के स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है।
यह कड़ा प्रशासनिक फैसला यह दर्शाता है कि राजधानी में हर साल सर्दियों की शुरुआत में बनने वाला यह वायु प्रदूषण संकट आम नागरिकों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए स्थायी और दीर्घकालिक समाधानों की सख्त जरूरत है।
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