देश की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं और वैश्विक पर्यावरण मंच से आज नई दिल्ली स्थित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी खबर आई है। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को दोहराते हुए यह आधिकारिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि देश अगले 10 से 11 वर्षों (2037 तक) में अपनी राष्ट्रीय ग्रिड में 500 गीगावाट (GW) नई गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-Fossil Fuel) आधारित ऊर्जा क्षमता जोड़ने के रोडमैप पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्तमान में 308 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ऊर्जा (सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा) की क्षमता का आंकड़ा पहले ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। सरकार का मुख्य ध्यान अब विशाल सौर पार्कों के निर्माण, ऑफ-शोर विंड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और आधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के तेजी से कार्यान्वयन पर केंद्रित है।
वैश्विक पर्यावरण और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत की यह 500 गीगावाट की छलांग पेरिस जलवायु समझौते और COP सम्मेलनों में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, ऐसे में जीवाश्म ईंधन (कोयला व क्रूड ऑयल) पर अपनी निर्भरता को कम करना भारत के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से अनिवार्य है।
ऊर्जा क्षेत्र के विश्लेषकों का मानना है कि इस विशाल हरित ऊर्जा अभियान से देश में अरबों डॉलर के नए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का प्रवाह होगा और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में लाखों नए उच्च-कुशल रोजगार पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने से भारत का कच्चे तेल और गैस का आयात बिल घटेगा, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहेगा।
यह नीतिगत मील का पत्थर यह सिद्ध करता है कि 21वीं सदी का भारत न केवल अपनी विशाल आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और वैश्विक ग्लोबल वॉर्मिंग से मुकाबले में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाले 'ग्रीन ग्लोबल लीडर' के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।
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