देश के खाद्य सुरक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और एफएमसीजी (FMCG) कॉर्पोरेट जगत के मोर्चे से आज नई दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्यालय से एक बेहद महत्वपूर्ण नीतिगत खबर सामने आई है। देश में तेजी से बढ़ती जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए FSSAI द्वारा पैकेज्ड फूड पर अनिवार्य 'फ्रंट-ऑफ-पैक' न्यूट्रिशनल लेबलिंग (FOPNL) के नए सख्त नियमों को लागू करने की तैयारी के बीच देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में हड़कंप मच गया है।
प्राधिकरण के कड़े रवैये को देखते हुए ब्रिटानिया, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी प्रमुख खाद्य निर्माण कंपनियों ने अपने लोकप्रिय स्नैक्स, बिस्कुट, पेय पदार्थों और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्माण फॉर्मूले (Recipe Reformulation) में बड़े बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन नए नियमों के तहत अब पैकेट के अगले हिस्से पर ही यह स्पष्ट रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा कि उत्पाद में चीनी (Sugar), नमक (Sodium) और संतृप्त वसा (Saturated Fat) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं।
भारतीय स्वास्थ्य और उपभोक्ता परिप्रेक्ष्य में देश में मधुमेह (Diabetes), उच्च रक्तचाप और मोटापे की समस्या बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में छिपी हुई चीनी और अत्यधिक नमक की मात्रा इस स्वास्थ्य संकट का सबसे बड़ा कारण है। FSSAI के इस नए लेबलिंग नियम से आम उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय ही उत्पाद के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक निर्णय लेने की सीधी आजादी मिलेगी।
खाद्य उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों द्वारा अपने लोकप्रिय उत्पादों के स्वाद से समझौता किए बिना चीनी और नमक के स्तर को 20% से 30% तक घटाना एक बड़ा तकनीकी और व्यावसायिक जोखिम है। हालांकि, जो कंपनियां स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप अपनी रेसिपी को समय पर बदल लेंगी, उन्हें बाजार में उपभोक्ताओं का अधिक विश्वास हासिल होगा और उनकी ब्रांड वैल्यू में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा।
यह बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक बदलाव यह सिद्ध करता है कि 'न्यू इंडिया' में आम नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। FSSAI की यह कड़ाई भारत को एक स्वस्थ और आरोग्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होगी, जो खाद्य विनिर्माण उद्योग में पारदर्शिता का एक नया युग स्थापित करेगी।
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