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हरित ऊर्जा का नया अध्याय

देश के शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मोर्चे से आज नई दिल्ली से एक बहुत ही कड़ा और दूरगामी नीतिगत फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) में एक नया संशोधन जारी करते हुए देश के सभी महानगरों

कल्ट करंट डेस्क
कल्ट करंट डेस्क
11 Nov 2026
Solar farm during sunset

देश के शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मोर्चे से आज नई दिल्ली से एक बहुत ही कड़ा और दूरगामी नीतिगत फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) में एक नया संशोधन जारी करते हुए देश के सभी महानगरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बनने वाली सभी नई आवासीय, वाणिज्यिक और सरकारी इमारतों पर सौर पैनल (Rooftop Solar) और वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) प्रणालियों की स्थापना को 100% अनिवार्य बना दिया है।

नए शहरी निर्माण नियमों के अनुसार, किसी भी नए भवन का नक्शा या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस इमारत की छत के न्यूनतम 30% हिस्से पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम स्थापित न हो। इसके साथ ही, बड़ी हाउसिंग सोसायटियों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों के लिए अपने कुल बिजली उपयोग का कम से कम 20% भाग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है।

पर्यावरण और नगर विकास के परिप्रेक्ष्य में शहरों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगलों और अत्यधिक ऊर्जा खपत से पैदा होने वाले 'अर्बन हीट आइलैंड' (Urban Heat Island) प्रभाव से निपटने के लिए यह कदम बेहद जरूरी माना जा रहा है। इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने से शहर के मुख्य बिजली ग्रिडों पर गर्मियों के मौसम में पड़ने वाला अत्यधिक दबाव 25% तक कम हो जाएगा और कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी।

शहरी नियोजकों और पर्यावरणविदों ने सरकार के इस mandatory हरित भवन नियम का जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस नियम से जहाँ एक तरफ घर खरीदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली बिलों में 40% तक की सीधी बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ शहरों के भूजल स्तर को सुधारने में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संजीवनी का काम करेगा।

यह सख्त पर्यावरण-अनुकूल नीतिगत फैसला यह सिद्ध करता है कि 21वीं सदी का भारत अपने शहरों को केवल आधुनिक और सुंदर ही नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह टिकाऊ (Sustainable) और स्व-ऊर्जा सक्षम बनाने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। यह नियम देश के स्मार्ट शहरों को सचमुच 'ग्रीन और क्लीन' बनाने में बेहद निर्णायक साबित होगा।

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