देश के न्यायिक परिदृश्य, व्यावसायिक सुगमता (Ease of Doing Business) और अदालती प्रक्रिया सुधारों के मोर्चे से आज संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्वसंध्या पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से एक बेहद क्रांतिकारी कानूनी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने देश में लंबित पड़े लाखों कमर्शियल मुकदमों को अदालतों के बाहर ही जल्द निपटाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक 2026' (Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2026) का नया ड्राफ्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है।
इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (International Commercial Arbitration) के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। नए नियमों के तहत अब कॉरपोरेट विवादों, ठेकेदारी करारों और व्यावसायिक लेन-देन के मामलों में अदालती मुकदमेबाजी में जाने से पहले न्यूनतम 60 दिनों की अनिवार्य मध्यस्थता (Pre-Institution Mediation) प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए देश भर में डिजिटल और एआई-संचालित मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
कानूनी और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अदालतों में लंबित मुकदमों का विशाल अंबार देश में व्यापार की गति को धीमा करता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और कानून विशेषज्ञों ने लंबे समय से यह मांग उठाई थी कि छोटे और मध्यस्तरीय व्यावसायिक विवादों का निपटारा समयबद्ध तरीके से अदालतों के बाहर ही किया जाना चाहिए। इस नए संशोधन से जहां एक तरफ न्यायपालिका पर केसों का बोझ 30% तक कम होगा, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट निवेशकों का पूंजीगत जोखिम भी काफी घट जाएगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह नया मध्यस्थता कानून भारत को सिंगापुर और लंदन जैसे अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्रों की कतार में ला खड़ा करेगा। विदेशी निवेशकों को भारत में अपनी पूंजी लगाने में अधिक सुरक्षा और भरोसा महसूस होगा, क्योंकि उनके विवादों का निपटारा अब तय समय-सीमा के भीतर मध्यस्थता से संभव हो सकेगा।
यह ऐतिहासिक कानूनी कदम यह सिद्ध करता है कि भारत का न्यायिक ढांचा 21वीं सदी की आधुनिक और तीव्र वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप खुद को तेजी से ढाल रहा है। यह विधेयक देश में त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय प्रणाली की स्थापना में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित होगा।
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