देश की कृषि प्रौद्योगिकी, ग्रामीण नवाचार और अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के मोर्चे से आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषि मंत्रालय से एक अत्यंत उत्साहजनक और दूरगामी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और महिला स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'नमो ड्रोन दीदी एवं स्मार्ट कृषि विस्तार अभियान' के नवीन चरण का देशव्यापी शुभारंभ कर दिया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर के पंद्रह हजार से अधिक ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अस्सी प्रतिशत तक की भारी सरकारी सब्सिडी पर स्वदेशी कृषि ड्रोन और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन अत्याधुनिक ड्रोनों के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया, तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव मात्र कुछ ही मिनटों में संभव हो सकेगा, जिससे पारंपरिक छिड़काव में लगने वाले घंटों के समय और भारी श्रम की बचत होगी।
कृषि अर्थशास्त्र और पर्यावरणीय संतुलन के परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक तरीके से किए जाने वाले रासायनिक छिड़काव से न केवल खाद और पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है, बल्कि किसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ड्रोन तकनीक के सटीक उपयोग से उर्वरकों की खपत में तीस प्रतिशत तक की कमी आएगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहेगी और फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाएगी।
कृषि वैज्ञानिकों और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से गांवों में एक नई सेवा अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है, जहां प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाएं अपने क्षेत्र के किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रति वर्ष लाखों रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही, स्वदेशी ड्रोन विनिर्माण उद्योग को भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलने से घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान को नई गति प्राप्त हुई है।
यह दूरदर्शी और क्रांतिकारी पहल यह सिद्ध करती है कि इक्कीसवीं सदी का भारत अपनी पारंपरिक खेती को आधुनिक विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़कर एक नई हरित क्रांति की ओर अग्रसर है। ड्रोन कृषि का यह व्यापक अभियान देश के किसानों को समृद्ध बनाने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक का संवाहक बनाकर 'विकसित भारत' के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
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