देश के हरित ऊर्जा संक्रमण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण और जलवायु प्रतिबद्धताओं के मोर्चे से आज नई दिल्ली स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक अत्यंत उत्साहजनक आर्थिक खबर सामने आई है। देश के विभिन्न राज्यों में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए निजी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने अगले दो वर्षों में बारह लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम प्रत्यक्ष निवेश की औपचारिक घोषणा कर दी है।
इस विशाल निवेश योजना के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशाल सौर पार्कों और अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, घरेलू स्तर पर उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स और उन्नत बैटरी भंडारण प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई विनिर्माण इकाइयों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
ऊर्जा अर्थशास्त्र और पर्यावरणीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में भारत ने वर्ष दो हजार तीस तक पांच सौ गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा यह अभूतपूर्व निवेश न केवल देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि आयातित कोयले और तेल पर निर्भरता को कम करके राजकोष को भी बड़ी राहत प्रदान करेगा।
ऊर्जा और वित्त बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि इस विशाल निवेश से देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लाखों नए हरित रोजगार सृजित होंगे, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। भारत अब केवल अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ तकनीक का प्रमुख निर्यातक बनने की दिशा में भी अग्रसर है।
यह दूरदर्शी और हरित आर्थिक कदम यह सिद्ध करता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में हो रहा यह विशाल निवेश 'विकसित भारत' के दीर्घकालिक और टिकाऊ भविष्य की सबसे मजबूत नींव साबित होगा।
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