अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र मंच और बहुपक्षीय राजनयिक मर्यादाओं के मोर्चे से आज न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से भारत के कड़े रुख की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के साथ संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जुड़े एक मसौदा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान नई दिल्ली और कई अन्य प्रमुख देशों को जानबूझकर बाहर रखने के लिए तुर्किये की नीतियों पर कड़ा और तीखा विरोध दर्ज कराया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत ने इसके विरुद्ध अपना मत डालते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव को तैयार करते समय पारदर्शिता और समावेशी परामर्श के बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया जाना अनिवार्य है। भारतीय राजनयिकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि तुर्किये द्वारा कुछ चुनिंदा देशों को परामर्श प्रक्रिया से बाहर रखना बहुपक्षीय कूटनीति की भावना के पूरी तरह विपरीत है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
भू-राजनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ वर्षों से तुर्किये द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के आंतरिक मामलों और संवेदनशील मुद्दों पर दिए जा रहे एकतरफा बयानों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे सर्वोच्च वैश्विक मंच का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने के विरुद्ध भारत का यह मुखर विरोध ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह आक्रामक और सिद्धांतवादी कूटनीति यह दर्शाती है कि नई दिल्ली अब वैश्विक संस्थाओं में किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनुचित बहिष्कार को चुपचाप सहन नहीं करेगी। भारत ने यह भी दोहराया कि वह हमेशा रचनात्मक और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है, बशर्ते वह सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और समानता का सम्मान करे।
यह कूटनीतिक घटनाक्रम यह सिद्ध करता है कि समकालीन विश्व राजनीति में भारत अपने राष्ट्रीय हितों और राजनयिक सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह स्पष्ट और निर्भीक रुख वैश्विक संस्थाओं में सुधार और पारदर्शिता की मांग को और अधिक बल प्रदान करता है।
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