अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, रक्षा साझेदारी और हिंद-प्रशांत सुरक्षा के मोर्चे से आज टोक्यो और नई दिल्ली से एक बेहद महत्वपूर्ण सामरिक खबर सामने आई है। भारत और जापान के बीच चौथी 'टू-प्लस-टू' (2+2) मंत्रिस्तरीय वार्ता के समापन के साथ दोनों देशों ने रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है।
विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए विवरणों के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जापानी समकक्षों के साथ चर्चा के दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त लोगो का अनावरण किया। इस दौरान जापान के आत्मरक्षा बलों द्वारा भारत के फायरिंग रेंज के उपयोग से जुड़े आशय पत्र (Letter of Intent) का स्वागत किया गया, साथ ही अंडरवाटर व मिसाइल तकनीकों तथा 'यूनिकॉर्न' (UNICORN) परियोजना के तहत नौसैनिक स्टील्थ मास्ट तकनीक के सह-विकास को तेज करने पर सहमति बनी।
भू-राजनीतिक और सामरिक परिप्रेक्ष्य में वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने संसाधनों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के 'शस्त्रीकरण' (Weaponisation) तथा मनमाने निर्यात प्रतिबंधों या गैर-बाजार प्रथाओं से उत्पन्न 'आर्थिक दबाव' पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने पर जोर दिया गया है।
रक्षा और विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि जहाज मरम्मत सुविधाओं तक पारस्परिक पहुंच, समुद्री व हवाई डोमेन जागरूकता और 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' ढांचे के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग दोनों देशों की सामरिक स्वायत्तता को नई गति देता है। यह संवाद मुक्त, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
यह द्विपक्षीय घटनाक्रम यह दर्शाता है कि बदलते वैश्विक व्यापार और सुरक्षा परिदृश्य में भारत और जापान अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक परियोजनाओं और तकनीकी सह-विकास के माध्यम से और अधिक ठोस बना रहे हैं।
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