राजस्थान सरकार ने आज से शहरी क्षेत्रों के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए निशुल्क भोजन योजना शुरू की है. कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को गांधी मैदान के पास उपायुक्त भू-अभिलेख कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री श्रमिक अन्न सहायता योजना प्रारंभ की.
इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में भवन सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में लगे पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सुबह 9 बजे मुफ्त खाना दिया जाएगा.
योजना के तहत श्रमिकों को निशुल्क टिफिन भी दिया जाएगा. योजना का संचालन राज्य सरकार के श्रम विभाग की संस्था छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा.
समारोह में कृषि मंत्री अग्रवाल और श्रममंत्री भईया लाल राजवाड़े ने लगभग एक हजार श्रमिकों को तीन डिब्बे वाले टिफिन में भोजन भरकर उन्हें प्रदान किया. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक अन्न सहायता योजना से मजदूरों को एक वक्त की रोटी की चिंता से मुक्ति मिल गई है. पंजीकृत मजदूर उन्हें 74उपलब्ध कराये जा रहे टिफिन में खाना ले कर अपने कार्य स्थल पर जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने मजदूरों के बच्चों के जन्म से लेकर मजदूरों के निधन तक विभिन्न प्रकार की सहायता देने की 24 योजनाएं शुरू की है.