नए साल की शुरूआत किसानों के लिए लाभप्रद होने जा रही है. केंद्र सरकार पीएम-किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को नव वर्ष किश्त देने जा रही है. इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर महीने की 2,000 रुपयों की बकाया किश्त 2 जनवरी को मिल जायेगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि किसानों को इस वित्त वर्ष की यह आखिरी किश्त मिलेगी. प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस किश्त से 6.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.
इस बारे में सभी तरह की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है. किसानों का डेटा उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट के साथ मैच करते हुए वेरिफिकेशन कर लिया गया है.
पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाये तो इस योजना में 14 करोड़ किसानों का नाम शामिल है. जिसमे से 2.4 करोड़ किसान उत्तर प्रदेश से हैं.
तमाम विवादों और सवालों से घिरे रहने के बाद भी अभी तक यानि 30 नवंबर 2019 तक केंद्र की मौदी सरकार पहली किश्त में 7.62 करोड़ किसानों को तो वहीं दूसरी किश्त में 6.5 करोड़ किसानों और तीसरी किश्त में 3.86 करोड़ किसानों को लाभ देने में सफल हुई है. दावों के मुताबिक किसानों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका है.
गौरतलब है कि अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए डायरेक्ट-बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम का ऐलान किया था. योजना के तहत 12 करोड़ छोटे और मझौले किसान मतलब कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो को तीन किश्तों में 2,000-2,000 करके साल भर में 6,000 रुपए की रकम देने की योजना बनाई गयी थी.
किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना मानी जाने वाली पीएम-किसान योजना विवादों से घिरी रही है. कभी आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर इस पर सवाल उठाएं गएं हैं तो कभी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ रही है.