पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजर और उसके पड़ोसी बेनिन की सीमा पर उग्रवादी सैन्य गुटों ने एक बड़ा हमला कर सरकारी तंत्र को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। इस सैन्य तख्तापलट के प्रयास और सीमावर्ती इलाकों में हुई भीषण गोलीबारी ने पूरे साहिल (Sahel) क्षेत्र की स्थिरता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है।
विद्रोही सैन्य गुटों ने नाइजर के प्रमुख बुनियादी ढांचों, रेडियो स्टेशनों और सीमावर्ती जांच चौकियों पर अपना कब्जा जमाने का दावा किया है। इस अचानक हुए तख्तापलट के प्रयास के बाद अफ्रीकी संघ (African Union) और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और नाइजर की सीमाओं को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किया है।
फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने सभी सैन्य अभियानों को रोक दिया है और अपने राजनयिक कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। अफ्रीका का यह साहिल क्षेत्र यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है, इसलिए यहां अस्थिरता से वैश्विक ऊर्जा और खनन बाजार प्रभावित हो रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय है कि इस इलाके में सरकारों के कमजोर होने से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को पैर पसारने का नया ठिकाना मिल सकता है, जो पूरे महाद्वीप के साथ-साथ यूरोप की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
भारतीय परिप्रेक्ष्य: अफ्रीका में बढ़ता अस्थिरता का यह दौर भारत के 'ग्लोबल साउथ' (Global South) नेतृत्व और अफ्रीकी देशों में किए गए बड़े आर्थिक निवेश के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। भारत ने अफ्रीका में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।
भारत के लिए साहिल क्षेत्र में शांति और राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है ताकि भारतीय कंपनियों के निवेश और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर इस क्षेत्र में शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन कर रहा है।
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