न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (UNHQ) से आज भारत की कूटनीति का एक बेहद आक्रामक और सनसनीखेज रूप देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों पर बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन में यदि नए स्थायी सदस्य जोड़े जाते हैं, तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के 'वीटो पावर' (Veto Power) का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए।
भारत के इस कड़े कूटनीतिक रुख ने संयुक्त राष्ट्र की पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वीटो पावर को केवल पाँच पुराने देशों (P-5) तक सीमित रखना आधुनिक दुनिया और 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के साथ घोर अन्याय है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह कूटनीतिक मांग भारत की नई आत्मविश्वास से भरी विदेश नीति को दर्शाती है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश कर रहा है। बिना वीटो पावर के सदस्यता की बात को खारिज करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।
इस बयान से जी-4 (G-4) देशों—भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान—की कूटनीतिक मुहिम को नया बल मिला है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में तुरंत संरचनात्मक सुधारों की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर, पश्चिमी शक्तियों और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में भारत के इस तीखे बयान के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बहुपक्षीय मंचों पर भारत अब दबने के बजाय अपनी शर्तों पर वैश्विक कूटनीति के नियम तय कर रहा है।
यह घटना यह साबित करती है कि 21वीं सदी की नई वैश्विक व्यवस्था में भारत विकासशील दुनिया का एक सशक्त प्रवक्ता बनकर उभरा है, जिसकी उपेक्षा अब कोई भी महाशक्ति नहीं कर सकती।
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