देश की प्रशासनिक व्यवस्था और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और बहुचर्चित कानूनी खबर नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट से आई है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देश भर में हो रही त्वरित 'बुलडोजर कार्रवाई' पर कड़ा रुख अपनाते हुए 50 से अधिक पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी आरोपी या संदिग्ध के घर को बिना पूर्व लिखित नोटिस, विधिक सुनवाई और 15 दिनों की समयावधि दिए बिना गिराना 'असंवैधानिक और कानून के शासन पर सीधा हमला' है।
भारतीय सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में यह फैसला प्रशासनिक निरंकुशता पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। पिछले कुछ वर्षों से कई राज्यों में अपराध के तुरंत बाद बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त करने का चलन तेजी से बढ़ा था, जिसने नागरिकों की छतों और उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए थे।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी कानून के नियमों का उल्लंघन कर किसी का घर गिराता पाया गया, तो हर्जाने की पूरी रकम उस अधिकारी के निजी वेतन से काटी जाएगी और उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज होगा।
मानवाधिकार संगठनों और विधिक विशेषज्ञों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है।
यह कड़ा न्यायिक संदेश यह सिद्ध करता है कि भारत में संविधान और कानून की सर्वोच्चता ही अंतिम सत्य है, और कोई भी राज्य या प्रशासन खुद को अदालत से ऊपर मानने की भूल नहीं कर सकता।
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