देश की समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक मारक क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के गलियारों से आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रक्षा खबर आई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 अत्याधुनिक नेक्स्ट-जनरेशन वॉरशिप्स (Warships) के निर्माण हेतु गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ ₹53,866.50 करोड़ के भारी-भरकम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
यह नए युद्धपोत स्टील्थ तकनीक, स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों और एआई-आधारित रडार सेंसर्स से लैस होंगे, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का वर्चस्व कई गुना बढ़ा देंगे।
भारतीय सामरिक परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में बढ़ती विदेशी नौसैनिक गतिविधियों और चीन के दबाव के बीच यह विशाल रक्षा सौदा भारत की समुद्री संप्रभुता को अभेद्य बनाता है।
आर्थिक मोर्चे पर, इस ₹53,866 करोड़ से अधिक के ऑर्डर का सीधा लाभ देश के एमएसएमई (MSME) सेक्टर, शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम और हजारों उच्च-कुशल इंजीनियरों को रोजगार के रूप में मिलेगा।
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि स्वदेशी शिपयार्डों में इन आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण भारत को विश्वस्तरीय नौसैनिक जहाजों के निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा।
यह ऐतिहासिक रक्षा समझौता यह साबित करता है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और नीली क्रांति (Blue Economy) के लिए किसी भी विदेशी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में अग्रसर है।
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