देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे, वैश्विक पर्यावरण कूटनीति और 'क्लीन एनर्जी' मिशन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी गौरवशाली राष्ट्रीय खबर नई दिल्ली से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत 2030 तक तय किए गए अपने हरित ऊर्जा लक्ष्यों (Green Energy Targets) को समय से पूरे 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है।
भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता में 40% से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन (सौर, पवन और hydro power) से प्राप्त करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले दशक में 500 गीगावाट (500 GW) अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का नया विशाल लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारतीय आर्थिक और सामरिक परिप्रेक्ष्य में यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पर्यावरण संरक्षण में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।
वैश्विक पर्यावरण एजेंसियों (जैसे UNFCCC) और विदेशी निवेशकों ने भारत की इस तीव्र हरित क्रांति की जमकर सराहना की है। इससे देश में सोलर पैनल विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी बैटरी इकोसिस्टम में अरबों डॉलर के नए विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है।
यह ऐतिहासिक उपलब्धि यह दर्शाती है कि भारत केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य नहीं बना रहा, बल्कि टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में दुनिया के सामने एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है।
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