देश के कृषि क्षेत्र, खाद्य अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से एक बेहद सकारात्मक और राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की भारी मांग और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गैर-बासमती सफेद चावल (Non-Basmati White Rice) के निर्यात पर लगे न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को पूरी तरह से समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तुरंत बाद दुनिया भर के खाद्यान्न बाजारों में भारतीय चावल की सप्लाई के नए रास्ते खुल गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और बफर स्टॉक में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार पूरी तरह सुरक्षित बना रहे।
भारतीय आर्थिक और कृषि परिप्रेक्ष्य में इस फैसले से देश के लाखों किसानों, चावल मिल मालिकों और कृषि निर्यातकों को बहुत बड़ा वित्तीय लाभ होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होने से देश के कृषि निर्यात में अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा का इजाफा होगा।
आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नीतिगत ढील से वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को भी स्थिरता मिलेगी, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे भरोसेमंद और बड़े खाद्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
यह महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय यह साबित करता है कि सरकार देश की घरेलू खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखते हुए किसानों की आय बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में भारत के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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