देश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जनस्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान के मोर्चे से आज केंद्र सरकार की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी प्रशासनिक घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II' (Swachh Bharat Mission Grameen Phase-II) की कार्यान्वयन अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ाने की औपचारिक स्वीकृति दे दी है।
इस दूरगामी फैसले के तहत सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में इस प्रमुख ग्रामीण स्वच्छता योजना के लिए ₹7,000 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करेगी। इस विस्तारित अवधि का मुख्य उद्देश्य देश के लाखों गांवों को न केवल 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF Plus) बनाए रखना है, बल्कि गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management) के टिकाऊ मॉडल विकसित करना है।
भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत को स्वच्छ और रोगमुक्त बनाना देश की उत्पादकता और मानव विकास सूचकांक (HDI) को सुधारने का सबसे बड़ा आधार है। इस योजना के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में बायोगैस संयंत्रों (गोबरधन योजना), प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण इकाइयों और सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में नई तेजी आएगी।
यह घोषणा यह सिद्ध करती है कि सरकार विकास के हर पहलू में देश के ग्रामीण आंचल को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं से लैस करने के अपने संकल्प पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।
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