देश की आंतरिक सुरक्षा, गुजरात के अवसंरचनात्मक विकास और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के मोर्चे से आज अहमदाबाद से एक बड़ी राष्ट्रीय खबर आई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रमुखों और सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है।
इस विस्तृत समीक्षा बैठक का मुख्य जोर तटीय सुरक्षा व्यवस्था, नशीले पदार्थों के खिलाफ जारी 'जीरो टॉलरेंस' अभियानों और राज्य में चल रही प्रमुख ढांचागत विकास परियोजनाओं की गति को तेज करने पर रहा। इसके साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए डेयरी और सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण व नए सहकारिता मॉडल को लागू करने पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ।
राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में गुजरात देश का एक प्रमुख औद्योगिक और तटीय राज्य है। राज्य के बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना देश की समग्र आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद अनिवार्य है। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक उपग्रह निगरानी और तटीय गश्त को और अधिक चुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।
सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारिता मंत्रालय के तहत शुरू की गई नई योजनाओं से राज्य के लाखों छोटे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण कारीगरों की आय में सीधा उछाल देखने को मिलेगा। डिजिटल तकनीक के समावेश से पारदर्शी शासन और वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रहे हैं।
यह उच्च-स्तरीय प्रशासनिक गतिविधि यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के साथ-साथ सहकारिता और क्षेत्रीय विकास के जरिए अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक समृद्धि पहुँचाने के अपने संकल्प पर मुस्तैदी से काम कर रही है।
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