देश के ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और सतत अवसंरचनात्मक ढांचे के मोर्चे से आज नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के द्वितीय चरण (Phase-2) की सफलता को देखते हुए इसे मार्च 2028 तक औपचारिक रूप से विस्तारित करने का बड़ा निर्णय लिया है।
इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय के तहत देश भर के ग्रामीण अंचलों में ओडीएफ प्लस (ODF Plus) मॉडल गांवों के निर्माण, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) और गोबरधन (GOBARdhan) परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ₹7,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य देश की 100% ग्रामीण आबादी को केवल शौच-मुक्त ही नहीं, बल्कि संपूर्ण रूप से कचरा-मुक्त और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है।
भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण स्वच्छता को अगले स्तर पर ले जाना देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने का सबसे बड़ा आधार है। गांवों में बेहतर नाली प्रणालियों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों और सेप्टेज प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण से संक्रामक बीमारियों के फैलाव में भारी कमी दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला अप्रत्याशित खर्च काफी घट गया है।
नीतिगत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विश्लेषकों का मानना है कि मिशन का यह विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हरित रोजगार (Green Jobs) और सूक्ष्म उद्यमों (Micro-enterprises) के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देगा। कचरे से कंचन बनाने की दिशा में जैव-अपशिष्ट प्रबंधन और खाद उत्पादन इकाइयों से स्थानीय पंचायतों की अपनी आय (Own Source Revenue) में भी इजाफा हो रहा है।
यह बड़ा नीतिगत कदम यह सिद्ध करता है कि 21वीं सदी का भारत अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को modern, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन का यह नया चरण 'विकसित भारत 2047' के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ देश का हर गांव आत्मनिर्भर और आरोग्यपूर्ण जीवनशैली का आदर्श उदाहरण बनेगा।
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