देश के ग्रामीण समाज, महिला सशक्तिकरण और सूक्ष्म वित्त क्रांति के मोर्चे से आज ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक अत्यंत प्रेरणादायक सामाजिक और आर्थिक खबर सामने आई है। देश भर में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के 'लखपति दीदी' अभियान के अंतर्गत अब तक एक करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने वार्षिक आय का एक लाख रुपये से अधिक का आंकड़ा पार कर एक नया सामाजिक इतिहास रच दिया है।
इस देशव्यापी अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, पशुपालन, जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सौर ऊर्जा उपकरण संचालन जैसे क्षेत्रों में विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से इन समूहों को आसान शर्तों पर बिना गारंटी के लाखों रुपये के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे महिलाओं ने अपने छोटे और टिकाऊ उद्यम स्थापित किए हैं।
सामाजिक और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत में सदियों से आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहने वाली महिलाओं का आत्मनिर्भर होना समाज की पितृसत्तात्मक संरचना में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। जब महिला के हाथ में अपनी आजीविका की कमान आती है, तो वह न केवल अपने परिवार के पोषण और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, बल्कि गांव के सामाजिक निर्णयों और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय नेतृत्व करती है।
समाजशास्त्रियों और विकास अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महिला स्वयं सहायता समूहों का यह नेटवर्क आज ग्रामीण भारत की रीढ़ बन चुका है। इससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है और स्थानीय स्तर पर ही टिकाऊ आजीविका के अवसरों का सृजन हुआ है, जिससे ग्रामीण गरीबी का चक्र टूटने लगा है।
यह अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि देश की आधी आबादी को जब भी उचित अवसर और संस्थागत समर्थन मिलता है, वे राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक कायाकल्प में सबसे आगे खड़ी होती हैं। 'लखपति दीदी' अभियान की यह सफलता 'विकसित भारत' के संकल्प को जमीनी स्तर पर जीवंत वास्तविकता में बदल रही है।
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