अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय की दुनिया में एक अभूतपूर्व भूचाल आ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने नीदरलैंड के हेग स्थित 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' (ICC) के खिलाफ बेहद कड़े और व्यापक आर्थिक तथा यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। वाशिंगटन का यह कदम उस नाराजगी के बाद उठाया गया है जिसमें आईसीएफ (ICC) और मानवाधिकार अदालतों ने पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों की सैन्य नीतियों व नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मच गई है। यूरोपीय संघ और मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे "वैश्विक न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला" करार दिया है। उनका कहना है कि अगर महाशक्तियां अपने ऊपर लगने वाले युद्ध अपराधों के डर से अंतरराष्ट्रीय अदालतों पर ही प्रतिबंध लगाने लगेंगी, तो दुनिया के कमजोर देशों और पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली कोई संस्था नहीं बचेगी।
दूसरी तरफ, अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि ICC के पास अमेरिकी नागरिकों या उसके सहयोगियों (जो रोम संझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं) पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं है। वाशिंगटन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और सैनिकों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। यह टकराव इस बात का प्रतीक है कि वैश्विक महाशक्तियां अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दरकिनार कर अपनी मनमानी करने पर उतर आई हैं।
भारतीय दृष्टिकोण से यह विवाद अत्यंत दूरगामी परिणाम देने वाला है। भारत भी शुरू से ही ICC (रोम संझौता) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहा है, क्योंकि भारत की संप्रभुता का मानना है कि देश की अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका है और बाहरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देश के आंतरिक या सुरक्षा मामलों में दखल नहीं दे सकतीं। हालांकि, वैश्विक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के कमजोर होने से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (Rules-Based Order) पर संकट खड़ा हो सकता है।
इस बड़े विवाद से संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पश्चिमी देशों की दोहरी नीति एक बार फिर बेनकाब हो गई है। जब ये अदालतें अन्य देशों के नेताओं पर शिकंजा कसती थीं, तब अमेरिका इनका समर्थन करता था, लेकिन जैसे ही जांच की आंच पश्चिमी खेमे तक पहुँची, अमेरिका ने पूरी व्यवस्था पर ही ताला जड़ दिया।
यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाएं (Multilateral Institutions) अपने सबसे बड़े अस्तित्व के संकट से गुजरने वाली हैं। ताकतवर देशों का यह रवैया अंतरराष्ट्रीय कानून के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है।
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