पूर्वी अफ्रीका के 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' क्षेत्र से एक बेहद डरावनी और सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में सैन्य झड़पें दोबारा भड़क उठी हैं। पिछले शांति समझौतों को ठुकराते हुए विद्रोही गुटों और इथियोपियाई सरकारी सेना के बीच भारी तोपखाने और ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह आंतरिक हिंसा अब पूरे पूर्वी अफ्रीका को अपनी चपेट में लेने के कगार पर है।
इस नए युद्ध मोर्चे ने पड़ोसी देशों - सोमालिया, इरिट्रिया और सूडान - को भी एक बड़े क्षेत्रीय सैन्य संघर्ष में घसीटने का खतरा पैदा कर दिया है। सूडान में पहले से ही जारी गृहयुद्ध और अब इथियोपिया में भड़की इस आग के कारण लाखों शरणार्थी लाल सागर के तटीय इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस अस्थिरता का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठन और समुद्री डाकू अदन की खाड़ी तथा लाल सागर के संकरे समुद्री मार्गों पर दोबारा अपना कब्जा जमा सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अफ्रीकी संघ ने तुरंत दोनों पक्षों से युद्धविराम की गुहार लगाई है, लेकिन युद्ध के मैदान में हिंसा और आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। लाल सागर के ठीक मुहाने पर स्थित इस इलाके की अशांति से अंतरराष्ट्रीय नौवहन और मालवाहक जहाजों की सुरक्षा पर एक बार फिर अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं। वैश्विक शक्तियां अब इस इलाके में अपने नौसैनिक जहाजों की तैनाती बढ़ाने पर विचार कर रही हैं।
भारतीय नजरिए से देखा जाए, तो 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' में यह अस्थिरता भारत के व्यापारिक और सुरक्षा हितों के लिए सीधी चिंता का विषय है। भारत का यूरोप और अफ्रीका के साथ बड़ा समुद्री व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि इथियोपिया और उसके पड़ोसी देशों में युद्ध फैलता है, तो भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर आने वाली लागत और बीमा दरों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी।
भारत ने लंबे समय से इथियोपिया में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बड़ा आर्थिक निवेश किया हुआ है। वहां जारी हिंसक संघर्ष से भारतीय निवेश और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर बनाए हुए हैं और हिंसा रोकने के लिए बहुपक्षीय कूटनीति का समर्थन कर रहा है।
निष्कर्ष यह है कि इथियोपिया का यह नया संकट केवल अफ्रीका की आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत रखते हुए इस संवेदनशील क्षेत्र में शांति बहाली के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।
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