अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र नहीं रहा, बल्कि महान शक्तियों के बीच नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में पहली बार आधिकारिक तौर पर हथियार और रक्षा प्रणालियों की तैनाती की पुष्टि के बाद से रूस और चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है।
इस घटनाक्रम ने वैश्विक अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे में भूचाल ला दिया है। उपग्रह रोधी मिसाइल (ASAT) प्रणालियों, लेजर-आधारित जैमिंग हथियारों और अंतरिक्ष-आधारित मिसाइल रक्षा कवरेज के बढ़ते दावों ने यह साबित कर दिया है कि अगला बड़ा संघर्ष धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ा जा सकता है।
दुनिया के कई देशों के संचार, नेविगेशन (GPS), सैन्य निगरानी और बैंकिंग नेटवर्क पूरी तरह से उपग्रहों पर निर्भर हैं। ऐसे में अंतरिक्ष का यह सशस्त्रीकरण वैश्विक अवसंरचना के लिए एक विनाशकारी खतरा बनकर उभरा है।
रूस और चीन ने वाशिंगटन के इस कदम की निंदा करते हुए इसे Outer Space Treaty का उल्लंघन बताया है, जबकि अमेरिका ने तर्क दिया है कि प्रतिद्वंद्वी देशों के बढ़ते अंतरिक्ष खतरों को बेअसर करने के लिए यह एक अनिवार्य रक्षात्मक कदम है।
निजी अंतरिक्ष कंपनियों और बहुराष्ट्रीय स्टार्टअप्स के लिए भी यह स्थिति नई चुनौतियां लेकर आई है। उपग्रह स्पेक्ट्रम, कंपोनेंट्स की किल्लत और मलबे (Space Debris) का बढ़ता खतरा अब पूरे सैटेलाइट उद्योग को प्रभावित कर रहा है।
भारतीय परिपेक्ष्य:
भारत के लिए अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों (ISRO द्वारा संचालित उपग्रहों) की सुरक्षा एक सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। भारत द्वारा अपनी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency) को और अधिक सशक्त बनाना और एंटी-सैटेलाइट क्षमताओं को अद्यतन रखना अब अनिवार्य हो गया है। अंतरिक्ष में इस नए हथियारों की होड़ से निपटने के लिए भारत को अपने वाणिज्यिक और सैन्य उपग्रहों के लिए उन्नत सुरक्षा कवच विकसित करने होंगे।
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