वर्ष 2026 के अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाने वाले अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences) का ऐलान कर दिया गया है। इस बार यह सर्वोच्च सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्रियों—स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट ई. हॉल (Robert E. Hall) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल वुडफोर्ड (Michael Woodford) को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है।
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इन दोनों दिग्गजों को यह पुरस्कार 'मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के माइक्रोइकोनॉमिक आधार' (Microeconomic Foundations of Macroeconomic Stabilisation) को विकसित करने और आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के मॉडल तैयार करने के लिए दिया है। उनके सिद्धांतों ने बताया है कि कैसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और कंपनियों के व्यवहार को समझकर देश की केंद्रीय बैंकें मंदी और मुद्रास्फीति (Inflation) को नियंत्रित कर सकती हैं।
दुनिया भर में हाल के वर्षों में आए महामारी के झटकों, ऊर्जा संकट और युद्ध के कारण आई महंगाई के समय इन दोनों अर्थशास्त्रियों के न्यू-कीनेशियन (New Keynesian) मॉडलों ने केंद्रीय बैंकों को सही नीतियां बनाने में मदद की। मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरवर्ड गाइडेंस (Forward Guidance) पर उनके काम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे संकटों में डूबने से बचाने का रोडमैप तैयार किया है।
इस घोषणा के बाद दुनिया भर के आर्थिक थिंक-टैंक और नीति-निर्माताओं ने इसका पुरजोर स्वागत किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जब भी मंदी या मंदी-सह-मुद्रास्फीति (Stagflation) के खतरे से जूझती है, तब हॉल और वुडफोर्ड द्वारा विकसित आर्थिक उपकरण सरकारों के लिए सबसे विश्वसनीय सुरक्षा कवच साबित होते हैं।
भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और भारत सरकार की मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जिन आधुनिक वित्तीय मॉडलों का इस्तेमाल करती है, उन पर माइकल वुडफोर्ड और रॉबर्ट हॉल के सिद्धांतों की गहरी छाप है।
भारत जैसी तेजी से बढ़ती विशाल अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल के झटकों से सुरक्षित रखने के लिए यह शोध बेहद उपयोगी है। भारतीय अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं के लिए यह नोबेल सम्मान देश में समावेशी आर्थिक स्थिरता और ब्याज दरों के संतुलित प्रबंधन को नई दिशा देगा।
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