देश भर में डिजिटल भुगतान प्रणाली 'यूपीआई' (UPI) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की अटकलों पर वित्त मंत्रालय ने पूर्ण विराम लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने या नीति में बदलाव करने के पीछे किसी भी तरह का विदेशी दबाव या बाहरी प्रभाव नहीं है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना उसकी प्राथमिकता है और आम उपभोक्ताओं व छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा हर हाल में की जाएगी।
हाल ही में विपक्षी दलों और कुछ व्यापारिक संगठनों ने यह दावा किया था कि सरकार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के दबाव में आकर यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लागू करने जा रही है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए 'भ्रामक और आधारहीन' करार दिया। सरकार का कहना है कि भारत का UPI मॉडल दुनिया का सबसे पारदर्शी और सफल डिजिटल भुगतान ढांचा है, जिसे भारत ने अपनी जरूरतों के अनुसार खुद विकसित किया है और इसकी नीतियों पर किसी बाहरी संस्था का नियंत्रण नहीं है।
दूसरी ओर, बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र के विश्लेषकों का अनुमान है कि बड़े व्यापारी भुगतानों पर यदि सीमित एमडीआर को पुनर्जीवित किया जाता है, तो इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को सालाना 15,000 से 20,600 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। इस राजस्व का उपयोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा में सुधार करने और सर्वर डाउनटाइम जैसी समस्याओं को दूर करने में किया जा सकता है। हालांकि, रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार दोनों इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी नई नीति का असर आम आदमी की जेब या रोजमर्रा की खरीदारी पर नहीं पड़ना चाहिए।
खुदरा व्यापारी संगठनों (Retailers' Bodies) ने सरकार से सतर्क रहने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि यूपीआई पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाया जाता है, तो व्यापारी दोबारा नकद (Cash) में लेन-देन की ओर लौट सकते हैं, जिससे देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की मुहिम को धक्का लग सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि किसी भी कदम को उठाने से पहले छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा।
सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब देश में यूपीआई लेन-देन का आंकड़ा हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, यूपीआई भारत की जीवनरेखा बन चुका है। सरकार द्वारा दिए गए इस ठोस आश्वासन से डिजिटल लेन-देन करने वाले करोड़ों देशवासियों को बड़ी राहत मिली है और यह साफ हो गया है कि भारत का डिजिटल इंडिया मिशन निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहेगा।