ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर की बर्फ अभूतपूर्व दर से पिघलने से उत्तरी ध्रुव पर वैश्विक शक्तियों का एक नया और भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। बर्फ पिघलने से 'नॉर्दर्न सी रूट' (Northern Sea Route) नाम का एक नया छोटा समुद्री मार्ग खुल गया है, जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक दूरी को लगभग 40 प्रतिशत तक घटा देता है। इसके साथ ही, आर्कटिक के तल में छिपे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्यवान खनिजों के विशाल भंडारों पर कब्जे के लिए रूस और चीन ने एक अभूतपूर्व संयुक्त सैन्य और आर्थिक साझेदारी की घोषणा की है।
रूस ने उत्तरी ध्रुव पर अपने पुराने सोवियत ज़माने के सैन्य अड्डों को फिर से चालू कर दिया है और वहां अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और परमाणु संचालित 'आइसब्रेकर' (Icebreakers) जहाजों का बेड़ा तैनात कर दिया है। दूसरी ओर, चीन खुद को 'नियर-आर्कटिक स्टेट' घोषित करते हुए इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है और रूस के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक गश्त (Joint Naval Patrols) चला रहा है। इस 'लाल-ध्रुव' (Red Arctic) गठबंधन ने उत्तरी ध्रुव को सैन्य दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है।
नाटो (NATO) ने इस घटनाक्रम को उत्तरी अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना है। कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे नाटो देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल शुरू कर दी है। पश्चिमी देशों को डर है कि यदि रूस और चीन का आर्कटिक व्यापार मार्ग और उसके संसाधनों पर पूरा नियंत्रण हो गया, तो वे भविष्य में अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच के मुख्य व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाएंगे।
भारतीय परिपेक्ष्य में, आर्कटिक की भू-राजनीति भारत के पर्यावरण और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से भारतीय मानसून का पैटर्न बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे देश में असमय बारिश और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रणनीतिक रूप से, भारत भी आर्कटिक में एक 'ऑब्जर्वर' (Observer State) देश है और भारत की अपनी समर्पित 'आर्कटिक नीति' है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और टिकाऊ विकास पर जोर देती है।
रूस के साथ भारत के अच्छे संबंधों के कारण, भारतीय कंपनियों को आर्कटिक में ऊर्जा परियोजनाओं (जैसे एलएनजी और तेल अन्वेषण) में निवेश करने के अवसर मिल रहे हैं। हालांकि, भारत वहां चीन के बढ़ते सैन्य वर्चस्व को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। भारत का प्रयास है कि आर्कटिक को एक शांतिपूर्ण, गैर-सैन्यीकृत और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखा जाए, जहाँ नियम-आधारित व्यवस्था का पालन हो।
संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाके को वैश्विक कूटनीति के सबसे गर्म मोर्चे में बदल दिया है। संसाधनों की यह अंधी दौड़ पर्यावरण के साथ-साथ विश्व शांति के लिए भी गंभीर संकट खड़ा कर रही है। भारत को आर्कटिक में अपनी वैज्ञानिक और रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखनी होगी ताकि बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के राष्ट्रीय और पर्यावरण संबंधी हितों की पूरी सुरक्षा हो सके।
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