ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में उस समय भारी हड़कंप मच गया जब चीन ने अपने घरेलू बाजारों में बढ़ती मांग का हवाला देते हुए स्वच्छ ईंधन और डीजल के अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर अचानक रोक लगा दी। बीज़िंग के वाणिज्य मंत्रालय के इस फैसले के बाद यूरोप से लेकर एशिया तक के तेल बाजारों में हड़कंप मच गया है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की आड़ में चीन अब रिफाइंड ऑयल की सप्लाई को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
पश्चिमी देशों और अमेरिकी ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार, चीन ने वैश्विक बाजारों में तेल भेजने के बजाय अपने राष्ट्रीय भंडारण (Crude and Fuel Reserves) को रिकॉर्ड स्तर तक भरने की नीति अपना ली है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका में डीजल के दाम उछाल पर हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की लागत बेतहाशा बढ़ गई है। पहले से ही मुद्रास्फीति और सप्लाई चेन के संकट से जूझ रहे यूरोपीय संघ के देशों ने बीज़िंग की इस नीति को "आर्थिक ब्लैकमेलिंग" की संज्ञा दी है।
इस स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में घबराहट फैला दी है क्योंकि एशिया और यूरोप के कई देश रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के लिए चीनी रिफाइनरियों पर काफी हद तक निर्भर थे। अमेरिकी प्रशासन ने अपने सहयोगियों से रणनीतिक ईंधन भंडार जारी करने की अपील की है ताकि कीमतों में लगने वाली आग को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि, बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर बीज़िंग ने जल्द यह प्रतिबंध वापस नहीं लिया, तो आने वाली सर्दियों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का बड़ा संकट गहरा सकता है।
भारतीय परिपेक्ष्य में, यह घटनाक्रम नई दिल्ली के लिए एक दोधारी तलवार की तरह सामने आया है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन महंगा होने पर देश में 'इंपोर्टेड इन्फ्लेशन' (आयातित महंगाई) और चालू खाते का घाटा (CAD) बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत का वित्त मंत्रालय और आरबीआई इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रण से बाहर न हों।
लेकिन इस संकट में भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर भी छिपा हुआ है। भारत की विशाल रिफाइनरी क्षमता (जैसे जामनगर और मैंगलोर रिफाइनरीज) अब यूरोपीय और एशियाई बाजारों में चीनी जगह की भरपाई कर सकती है। भारत रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिष्कृत डीजल व पेट्रोल के रूप में पश्चिमी देशों को निर्यात कर भारी विदेशी मुद्रा कमा सकता है।
कुल मिलाकर, चीन का यह ऊर्जा दांव वैश्विक सप्लाई चेन को पंगु बनाने का एक बड़ा प्रयास है। दुनिया भर में जब ईंधन के दामों में अनिश्चितता फैली है, तब भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक भरोसेमंद वैश्विक रिफाइनिंग हब के रूप में उभरने का मौका मिला है। आने वाले हफ्ते यह तय करेंगे कि यह संकट भारत के आर्थिक विकास के लिए रुकावट बनता है या एक नए कारोबारी मोड़ की वजह।
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