उत्तर अमेरिका का कूटनीतिक संतुलन उस समय पूरी तरह चरमरा गया जब वाशिंगटन और ओटावा के बीच व्यापारिक विवाद अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ सड़कों पर आ गया। अमेरिका ने कनाडाई स्टील, एल्युमीनियम और कृषि उत्पादों पर भारी आयात शुल्क (Tariffs) लगाने की घोषणा कर दी। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामानों पर तीखे जवाबी सीमा शुल्क का ऐलान कर दिया। दो पारंपरिक मित्र और दुनिया के सबसे लंबे साझेदार देशों के बीच उभरे इस व्यापार युद्ध ने G7 देशों के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है।
दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों ओर से सीमा पर निरीक्षण और जांच के कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। ओटावा ने अमेरिकी कदम को अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि वह वाशिंगटन की दादागिरी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इस आर्थिक तनातनी के कारण उत्तर अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का परिचालन ठप होने लगा है।
यह विवाद केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा विनिमय पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। कनाडा ने अमेरिका को दी जाने वाली जलविद्युत और कच्चे तेल की सप्लाई पर अतिरिक्त अधिभार लगाने का संकेत दिया है, जिससे अमेरिका के सीमावर्ती राज्यों में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी सहयोगियों के बीच इस तरह की खुलेआम खींचतान ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान वैश्विक दौर में संरक्षणवाद (Protectionism) अपने चरम पर पहुंच चुका है।
भारतीय परिपेक्ष्य में, वाशिंगटन और ओटावा के बीच का यह कूटनीतिक संकट नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। पश्चिमी साझेदारों का आपसी बिखराव भारत को वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर अधिक मोलभाव की शक्ति और विकल्प प्रदान करता है।
इसके अलावा, कनाडा और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ वार का सीधा लाभ भारतीय निर्यातकों को मिल सकता है। भारतीय आईटी सेवाएं, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल और स्टील कंपनियां उत्तर अमेरिकी बाजारों में कनाडाई या अमेरिकी आपूर्ति की जगह लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। भारत अपने घरेलू उद्योगों को इस व्यापारिक जंग के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है।
संक्षेप में, उत्तर अमेरिका की यह टैरिफ जंग दर्शाती है कि पुरानी पश्चिमी साझेदारियां अब टूट के कगार पर हैं। भारत के लिए आवश्यक है कि वह इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में अपने आर्थिक स्वाभिमान की रक्षा करते हुए नए द्विपक्षीय व्यापारिक रास्तों को खोले, ताकि पश्चिमी देशों के आपसी विवाद का भारत के आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़े।
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