स्टॉकहोम में आज से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 'नोबेल पुरस्कार 2026' के सत्र का आगाज हो चुका है। मेडिसिन (चिकित्सा) के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के साथ इस वैश्विक आयोजन की शुरुआत हुई है, जिसके बाद पूरे हफ्ते भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं होंगी। लेकिन इस बार का नोबेल सत्र सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वैश्विक भू-राजनीति और टेक-वॉर खुलकर सामने आ रही है।
वैश्विक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस साल नोबेल पुरस्कारों की दौड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई क्रांतियों का दबदबा माना जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच जारी 'टेक कोल्ड वॉर' का साया नोबेल मंच पर भी साफ देखा जा सकता है। दोनों महाशक्तियां यह साबित करने में जुटी हैं कि मौलिक विज्ञान और शोध के क्षेत्र में किसका वर्चस्व है।
वैज्ञानिक खोजों को पेटेंट कराने और उनके वाणिज्यिक इस्तेमाल को लेकर पश्चिमी देशों और एशियाई देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। शोध से जुड़े डेटा की चोरी और साइबर जासूसी के आरोपों ने नोबेल पुरस्कारों की वैज्ञानिक गरिमा के पीछे एक कड़ा रणनीतिक मुकाबला खड़ा कर दिया है। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थान अब वैश्विक राजनीति के सीधे प्रभाव में काम करने को मजबूर हैं।
भारत के नजरिए से, इस साल का नोबेल सत्र भारत के बढ़ते वैज्ञानिक और तकनीकी सामर्थ्य का भी एक पैमाना है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्पेस रिसर्च (ISRO), बायोटेक्नोलॉजी और एआई (AI) के स्वदेशी मॉडल विकसित करने में ऐतिहासिक प्रगति की है। भारतीय मूल के शोधकर्ता दुनिया भर की शीर्ष प्रयोगशालाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' (ANRF) के जरिए भारत अब मौलिक शोध में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। पीएम मोदी की नीति स्पष्ट है कि भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर वैज्ञानिक आविष्कारों का जनक बनना होगा।
नोबेल सत्र के इस दौर में भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के वैश्विक नियमों में विकासशील देशों के हितों से कोई समझौता न हो। वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता ही आने वाले समय में भारत को एक वैश्विक सुपरपावर बनाएगी।
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