अफ्रीका महाद्वीप के दिल में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी नील (Nile River) अब एक भयंकर युद्ध के केंद्र में आ गई है। इथियोपिया द्वारा बनाए गए विशाल ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम (GERD) में तीसरे चरण का जल भराव पूरा होते ही मिस्र (Egypt) ने इसे अपने अस्तित्व पर सीधा हमला घोषित कर दिया है। मिस्र की सेना ने अपनी सीमाओं पर युद्धस्तर पर तैनाती बढ़ा दी है, जिससे पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक विशाल 'वाटर वॉर' (जल युद्ध) छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है।
मिस्र का 90 प्रतिशत से अधिक पानी और कृषि नील नदी के प्रवाह पर निर्भर है। काहिरा का आरोप है कि इथियोपिया एकतरफा फैसला लेकर मिस्र के जल अधिकारों पर कब्जा कर रहा है और नील नदी के पानी को एक 'भौगोलिक-राजनीतिक हथियार' की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इथियोपिया का तर्क है कि यह बांध उसकी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और विकास का अधिकार है, जिसे वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटाएगा।
सूडान भी इस विवाद के बीच पिस रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ (African Union) की तमाम मध्यस्थता की कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। नील नदी के पानी का यह बंटवारा अब केवल पर्यावरण या संसाधन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह दो विशाल सैन्य शक्तियों के बीच सीधे युद्ध का बहाना बनता जा रहा है, जिससे समूचा लाल सागर क्षेत्र अस्थिर हो सकता है।
भारत के दृष्टिकोण से, मिस्र और इथियोपिया दोनों ही भारत के बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। मिस्र स्वेज नहर का नियंत्रक है, जहाँ से भारत का यूरोपीय व्यापार गुजरता है, वहीं इथियोपिया अफ्रीका में भारत का एक बड़ा निवेश केंद्र है। यदि इन दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव होता है, तो भारत के वैश्विक व्यापारिक हितों को भारी चोट पहुंचेगी।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी और इथियोपियाई नेतृत्व दोनों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 'न्यायसंगत जल-बंटवारे' और बातचीत से समाधान की वकालत की है। भारत इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे से कूटनीतिक मध्यस्थता का प्रयास कर सकता है ताकि लाल सागर के समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें।
जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के इस दौर में नील नदी का यह विवाद पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। भारत के लिए यह घटनाक्रम सबक है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जल प्रबंधन को लेकर कितनी दूरदर्शी और सतर्क रणनीति बनाए रखे।
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