मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी दलों ने एक विशाल विरोध मार्च निकाला। 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं ने संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर कूच किया। इस प्रदर्शन के चलते मध्य दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल रहा है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और कुछ खास क्षेत्रों में मतदान प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई।
मार्च के दौरान जब प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग भवन के करीब पहुंचे, तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर कई वरिष्ठ सांसदों और नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया, तो यह आंदोलन देशव्यापी रूप ले लेगा।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह राजनीतिक हलचल दर्शाती है कि आगामी चुनावों से पहले देश का राजनीतिक पारा किस कदर चढ़ चुका है। विपक्षी दल चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, ताकि चुनाव प्रक्रियाओं में किसी भी संभावित खामी को समय रहते मुद्दा बनाया जा सके। दिल्ली में हुआ यह बड़ा प्रदर्शन इसी व्यापक रणनीतिक गोलबंदी का हिस्सा माना जा रहा है।
सत्तारूढ़ दल ने इस प्रदर्शन की कड़े शब्दों में निंदा की है। सरकार के प्रवक्ताओं का कहना है कि जब भी विपक्ष को चुनाव में हार का डर सताता है, वह चुनाव आयोग और ईवीएम जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ने लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रदर्शनों से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाता है।
इस बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग मुख्यालय के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क से लेकर संसद तक जारी यह घमासान आने वाले दिनों में और भी उग्र हो सकता है, जिससे चुनाव आयोग के दैनिक कामकाज और आगामी चुनावी अभियानों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।
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