त्रिस्तरीय सुरक्षा गुट और खाड़ी की स्थिरता: 'मुस्लिम नाटो' के दावों के बीच नई दिल्ली का दृष्टिकोण

कल्ट करंट डेस्क

 

7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने रियाद में 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' (MJDA) पर हस्ताक्षर किए। बयान भले ही अस्पष्ट था, लेकिन संकेत स्पष्ट था: किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा।

अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद से पश्चिम एशिया में यह पहला बड़ा पुनर्गठन (realignment) है। इसे "मुस्लिम नाटो" कहा जा रहा है। सऊदी सरकार इससे इनकार करती है। उसका कहना है कि यह समझौता सांप्रदायिक नहीं है और किसी विशिष्ट देश के खिलाफ नहीं है।

लेकिन संदर्भ एक अलग ही कहानी बताता है।

वर्षों से यह क्षेत्र बदल रहा है। अब्राहम समझौता, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अब गाजा में युद्ध ने राज्यों को सुरक्षा पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। सऊदी अरब, जो कभी पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था, अब उस निर्भरता की सीमाएं देख रहा है। रक्षा सौदों से ट्रम्प की अंतिम समय में वापसी ने रियाद को चिंतित कर दिया था।

अब तुर्की और पाकिस्तान का प्रवेश होता है। तुर्की अपना बढ़ता रक्षा उद्योग और सुन्नी नेतृत्व की आकांक्षाएं लाता है। पाकिस्तान 6,60,000 की मजबूत सेना और परमाणु हथियार लाता है। साथ में, वे सऊदी अरब को वाशिंगटन से परे विकल्प देते हैं।

लेकिन यह त्रिकोण कमजोर नींव पर बना है। तुर्की और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक तनावपूर्ण इतिहास रहा है। 2018 में खशोगी हत्याकांड पर तुर्की के खुलासों ने रियाद को शर्मिंदा किया था। पाकिस्तान की सेना को पहले भी सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधनों में खींचा गया है, जिसके मिले-जुले परिणाम रहे हैं। और तुर्की व पाकिस्तान दोनों की सीमाएं ईरान से मिलती हैं—एक ऐसा देश जिसे सऊदी अरब अभी भी संदेह की दृष्टि से देखता है।

भारत के लिए MJDA मायने रखता है। खाड़ी क्षेत्र 90 लाख भारतीयों का घर है। हमारी ऊर्जा, प्रेषित धन (remittances) और व्यापार वहां की स्थिरता पर निर्भर करते हैं। एक नया सुरक्षा गुट इसे जटिल बना सकता है। यदि यह समझौता क्षेत्र को एक धीमी आंच वाले संघर्ष में धकेलता है, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। यदि यह आक्रामकता को रोकता है, तो यह कूटनीति के लिए जगह बना सकता है।

भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए। हम सुन्नी-शिया शीत युद्ध में किसी एक का पक्ष लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें तीनों—सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान—के साथ जुड़ना होगा, जबकि जहां संभव हो यूएई, इजराइल और ईरान के साथ संबंधों को गहरा करना होगा। हमारा हित गठबंधनों में नहीं, बल्कि स्थिरता में है।

MJDA सांकेतिक साबित हो सकता है। या फिर यह एक नई सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बन सकता है। जो भी हो, नई दिल्ली को इस पर करीब से नजर रखनी होगी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां कल का साझेदार आज का प्रतिद्वंद्वी बन सकता है, भारत को स्पष्टता की आवश्यकता है, भ्रम की नहीं।